ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचा मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यावर मोर्चा, 29 हजार महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

राज्यातील 29 हजार संगणक परिचालकांनी या मोर्चात सहभाग नोंदवला असून सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या शिवाय ठाणे सोडणार नाही अशा निश्चय केला आहे. 

Gram Panchayat Computer Operator Women Employees Protest Thane

Source : ABP Majha Digital

ठाणे: मागील 12 वर्षापासुन ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे या प्रमुख मागणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ठाणे येथील निवासस्थानावर मोर्चा काढला. कोर्टनाका परिसरात या हजारो संगणक परिचालकांना रोखण्यात आले आहे. पण शासन जोपर्यंत निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची  माहिती संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली आहे.
           
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 29 हजार ग्रामपंचायत मध्ये मागील 12 वर्षापासून संगणकपरिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु शासनाने संगणकपरिचालकाना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. 

या आधी संगणकपरिचालकांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन 16 मार्च 2024 रोजी  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी 3000 रुपये मासिक मानधन वाढवल्याची घोषणा केली. परंतु सदरील मानधनवाढ राज्याच्या निधीतून न करता ग्रामपंचायतच्या निधीतून असल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतीनी त्यास विरोध केला असल्याने त्या मानधनवाढीस अर्थ नाही. 

त्यातच csc –spv या कंपनीचा करार 30 जून रोजी रद्द केला व 19 जून 2024 च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे तर 19 सप्टेंबर 2024 रोजी रेलटेल व आईटीआईएल या कंपन्यांना आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प चालवण्यासाठी दिला. ज्या उपकंपन्यांनी संगणकपरिचालकांचे मागील 12 वर्षापासून शोषण केले, मानसिक त्रास दिला त्याच कंपन्या परत येत आहेत. तसेच संगणक परिचालकांना कामगार म्हणून नियुक्ती नाही किंवा किमान वेतन नाही, विमा नाही, पीएफ नाही, महिलांना प्रसूती रजा नाहीत, त्याच बरोबर ग्रामविकास विभागाने 11 जानेवारी 2023 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार संगणकपरिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे आवश्यक असताना त्याकडे ग्रामविकास विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.

संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे या प्रमुख मागणीकडे मुख्यमंत्री शिंदेंचे लक्ष वेधण्यासाठी ठाणे येथील त्यांच्या निवासस्थानावर मंगळवारी 24 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता कोर्ट नाका परिसरातून मोर्चास सुरुवात करण्यात येत असताना पोलीस प्रशासनाने पुढे जाण्यापासुन रोखले. मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील ही अपेक्षा राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांना असल्यानेच ठाण्यात  मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्यात आला.शासनाने या मोर्चाची तात्काळ दखल घ्यावी अन्यथा मागणी मान्य होईपर्यंत ठाणे सोडणार नसल्याचा निर्धार संगणक परिचालकानी केला असल्याचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.