महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! महागड्या 9 गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी 5 लाखांपेक्षा जास्त मदत देणार

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत दाव्यांचा निपटारा 20 टक्के आता राज्य आरोग्य विमा सोसायटीच्या राखीव निधीत हस्तांतरित केला जाईल.

maharashtra govt

Source : ABPLIVE AI

Mumbai: राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. 23) झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य आरोग्य विमा योजनेतील राखीव निधी आता पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या नऊ गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी वापरला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

राज्य आरोग्य विमा योजनेतील राखीव निधी पाच लाख रुपयांहून अधिक किंमतीच्या अशा नऊ गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी वापरण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. 23) मान्यता दिली. मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, विस्तारित महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत दाव्यांचा निपटारा 20 टक्के आता राज्य आरोग्य विमा सोसायटीच्या राखीव निधीत हस्तांतरित केला जाईल.

यकृत प्रत्यारोपणासाठी सरकार देणार 22 लाख रुपये

सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, महागड्या प्रक्रियांमध्ये यकृत, फुफ्फुस, हृदय व अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणाचा समावेश असेल. यकृत प्रत्यारोपणासाठी 22लाख रुपये, फुफ्फुस किंवा एकत्रित हृदय-फुफ्फुस प्रत्यारोपणासाठी 20 लाख रुपये, हृदय प्रत्यारोपणासाठी 15 लाख रुपये, तर अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासाठी 9.5 ते 17 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

तसेच, हृदयाच्या झडपांवरील ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लांटेशन (TAVI) आणि ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट (TMVR) या प्रक्रियांसाठी प्रत्येकी 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा समावेश असेल.

समिती स्थापन करण्यात येणार 

याव्यतिरिक्त, ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लांटेशन (टीएव्हीआय) आणि ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट (टीएमव्हीआर) साठी हृदयाच्या झडपांच्या प्रक्रियेसाठी प्रत्येकी 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येईल. या उपचारांमध्ये सामील असलेल्या डॉक्टर आणि सरकारी रुग्णालयातील कर्मचार् यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शस्त्रक्रियेचे दर, निधीचा वापर आणि रुग्णालयांना बळकट करण्यासाठी उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आणखी कोणते निर्णय घेतले?

नागपूर-नागभिड या 116.15 किलोमीटर लांबीच्या नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज ट्रॅकमध्ये रूपांतर करण्यासाठी 491.05 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महारेल) तर्फे राबविण्यात येणारा 2,383 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सुमारे 85 टक्के पूर्ण झाला आहे. सुधारित योजनेमुळे राज्याचा वाटा 20 टक्क्यांवरून 32.37 टक्क्यांवर गेला आहे.

राज्य शासनाला एकूण 771 कोटी 05 लाख रुपयांची रक्कम भरायची असून त्यापैकी 280 कोटी रुपये देण्यात आले असून उर्वरित 491 कोटी 5 लाख रुपये मंगळवारी मंजूर झालेल्या मंजुरीने देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील कनेक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. हा मार्ग नाग्मोही ते वाडसा-देसाईगंज आणि पुढे गडचिरोली आणि गोंदिया यांना जोडेल. पालघर जिल्ह्यातील अचोले परिसरात मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेला जमीन देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.