राज्यात जीएसटीचा मार्ग मोकळा, मंत्रिमंडळाची मंजूरी

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : संसदेने मंजूर केलेल्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (GST)कायद्याच्या धर्तीवर राज्य शासनामार्फत मंजूर करावयाच्या महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियमाच्या मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. स्थानिक संस्थांना आर्थिक संरक्षण देण्याबरोबरच त्यांची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा आहे. या उद्देशाने कायदा करणारं महाराष्ट्र हे पहिलंच राज्य आहे. संविधान (एकशे एक सुधारणा) कायद्यानुसार राज्याच्या अप्रत्यक्ष कर अधिकारात झालेल्या बदलामुळे राज्याच्या कर कायद्यात बदलासाठी अधिनियम तयार करण्यात येणार आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवा कराच्या अवलंबानंतर राज्याचा ऊस खरेदी कर, केंद्रीय विक्रीकर, वाहनावरील प्रवेश कर, वस्तूवरील प्रवेश कर, बेटींग कर, लॉटरी कर, वन उत्पन्न कर तसेच जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक संस्थांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई त्यांना देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील कायद्याच्या प्रयोजनामध्ये (Statement of Object) विशेष उल्लेखकरण्यात आला आहे. राज्य शासन आपल्याकडील काही करांचे हस्तांतरण स्थानिक संस्थांकडे करू शकेल. जीएसटीबाबत शिवसेनेच्या मागण्या मान्य राज्यात जीएसटीचा सुधारित प्रस्ताव मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवसेनेने सुचवलेले तीन बदल भाजपने मान्य केल्यानंतर जीएसटीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. जीएसटीसंदर्भात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यात चर्चा झाली. शिवसेनेने सुचवलेले तीन बदल मान्य करण्यात आल्यानंतर जीएसटीच्या सुधारित प्रस्ताव मान्य होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. जीएसटीचा सुधारित मसुदा अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते ‘मातोश्री’वर पाठवण्यात आला होता. यासंदर्भात सुधीर मुनगंटीवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात कालच भेट होणार होती. मात्र शिवसेनेने अभ्यासासाठी वेळ मागितला. त्यानुसार आज भेट झाली. बैठकीसाठी भाजपकडून सुधीर मुनगंटीवार आणि शिवसेनेकडून मिलिंद नार्वेकर, सुभाष देसाई उपस्थित होते. बैठकीनंतर मुनगंटीवार आणि उद्धव ठाकरेंच फोनवर बोलणं झालं. त्यामुळे जीएसटीचा तिढा आता सुटला आहे. राज्य सरकारने जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. त्यामुळे जीएसटीला शिवसेनेचा पाठिंबा असेल, हे जवळपास निश्चित झालं आहे. शिवसेनेने सुचवलेले तीन बदल कोणते?

• मुंबई महापालिकेला नियमितपणे पैसे मिळावेत.
• पैसे मागण्यासाठी राज्य सरकारपुढे प्रत्येक वेळी हात पसरावे लागू नयेत
• दरवर्षी जी चक्रवाढ दिली जाते, ती वाढवून द्यावी

स्थानिक संस्थांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाई कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये

• जकात, एल.बी.टी.चे 2016-17 चे उत्पन्न गृहित धरुन नुकसान भरपाईची परिगणना करण्यात येणार.
• नियोजित देय महसूल प्रत्येक वर्षी 2016-17 च्या उत्पन्नावर चक्रवाढ पद्धतीने कायम 8 टक्केवाढ
• राज्य शासनाने त्यांचे काही कर स्थानिक संस्थांना दिल्यास त्यातून प्राप्त होणारे उत्पन्न नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार.
• नुकसान भरपाईची प्रतिपूर्ती प्रत्येक महिन्याला होणार.
• प्रतिपूर्ती रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अग्रिम स्वरुपात दिली जाणार. ही रक्कम नियोजित महसूलाच्या 1/12 असणार.
• मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या बँकेच्या खात्यामध्ये महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम क्रेडीट होणार.
• मुंबई महापालिकेसा महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यांची बँकेस नुकसान भरपाईची रक्कम शासनाच्या हमीच्या आधिन क्रेडीट करण्याचा हक्क.
• नुकसान भरपाईच्या प्रत्येक चौथ्या महिन्यात नुकसान भरपाई देताना राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या करातून स्थानिक संस्थांना प्राप्त होऊ शकणारी रक्कम नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार.

संबंधित बातमी : राज्यात जीएसटीचा मार्ग मोकळा, शिवसेनेच्या मागण्या मान्य