पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्दा तापला! उपमुख्यमंत्री अजित पवार विरुद्ध मंत्री नितीन राऊत आमनेसामने

पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णयावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये चांगलंच राजकारण तापलं आहे.  नितीन राऊत यांनी याबाबतची प्रेस नोट जारी केल्याने अजित पवारांनी नाराज व्यक्त केली असल्याची माहिती आहे. 

nitin_raut_ajit_pawar

मुंबई :  पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णयावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये चांगलंच राजकारण तापलं आहे.  पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची नितीन राऊत यांनी प्रेस नोटद्वारे माहिती दिली होती. तर पदोन्नतीतील आरक्षणसंदर्भात मंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रेसनोट सारखा कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी दिली आहे. नितीन राऊत यांनी याबाबतची प्रेस नोट जारी केल्याने अजित पवारांनी नाराज व्यक्त केली असल्याची माहिती आहे. 

पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून सेवा जेष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती देण्याबाबतच्या जीआरची अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आलेली नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे.  सेवाजेष्ठतेनुसारच पदोन्नती दिली जाणार आहे. मंत्री नितीन राऊत यांनी दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवू नयेत अशी भूमिका अजित पवारांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. अजित पवार आणि नितीन राऊत यांच्यामध्ये पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरून वाद सुरु असल्याचं एकंदरीत समोर येत आहे. 

या आधी वीज बिल सवलती वरून ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत विरुद्ध उपमुख्यमंत्री अजित पवार सामना झाला होता.  वीज बिल सवलत घोषणा नितीन राऊत यांनी केली पण त्या प्रस्तावाला अर्थ खात्याने मंजुरी दिली नाही. आठ वेळा प्रस्ताव पाठवून ही अर्थ खात्याने मंजुरी दिली नसल्याची नाराजी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली होती. 

 पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरुन सरकारमध्ये खलबतं सुरु
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरुन सरकारमध्ये खलबतं सुरु आहेत. पदोन्नती मधील आरक्षण संदर्भात आज बैठक पार पडली. या बैठकीला ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या. यावेळी 7 मे च्या शासन निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. विधी विभागाकडे हा अहवाल पाठवण्यात आला आहे. सात दिवसात विधी व न्याय विभाग यावर निर्णय घेऊन सरकारला प्रस्ताव सादर करतील. 7 मे रोजी राज्य सरकारने जीआर जारी करत पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करायचा निर्णय घेतला होता. यावरून आरक्षित वर्गात नाराजीचे सूर उमटले आहेत.