शैक्षणिक संस्थांचालकांपुढे शासनाची शरणागती

महाराष्ट्र शासनाने संस्थाचालकांच्या दबावापुढे शरणागती पत्करत स्वतःचे निर्णय मागे घेत शिक्षक भरती प्रक्रियेत पुन्हा संस्थाचालकांनाच निवडीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासण्याचे काम शिक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

परभणी : शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन संस्थाचालकांच्या मनमानीला वेसण घालण्यासाठी शासन स्तरावर कठोर निर्णय घेण्यात आले होते, परंतु महाराष्ट्र शासनाने संस्थाचालकांच्या दबावापुढे शरणागती पत्करत स्वतःचे निर्णय मागे घेत शिक्षक भरती प्रक्रियेत पुन्हा संस्थाचालकांनाच निवडीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासण्याचे काम शिक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. परिणामी राज्यातील लाखो पात्र भावी शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शिक्षक भरतीत होणारी संस्थाचालकांची मनमानी मोडून काढण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने आगामी भरती प्रक्रिया संपूर्णपणे पारदर्शक व गुणवत्ताधारक पात्र उमेदवारांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने 'पवित्र' प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात नागपूरच्या 12 संस्थाचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे शिक्षकभरती रखडली. अखेर न्यायालयाने खासगी शाळांमधील निवड प्रक्रियेत राज्य शासन, खासगी व्यक्ती यांना हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर काल राज्याच्या शिक्षण विभागाने नवीन निर्णय घोषित केला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयामध्ये भरती प्रक्रियेत प्रत्येक रिक्त जागेकरिता एकास 10 या गुणोत्तराप्रमाणे पात्र उमेदवारांची यादी खासगी व्यवस्थापनांच्या लॉगइन वर मुलाखतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामधून निवडीचे संपूर्ण अधिकार पुन्हा एकदा संस्थाचालकांनाच दिल्याने संस्थाचालकांचे फावले आहे. दरम्यान शिक्षण विभाग मात्र तोंडावर पडला आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील तथाकथित भ्रष्टाचार पुन्हा जैसे थे राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यातच सरकारला जर विद्यार्थ्यांचे हित साधायचे असेल तर कोर्टाच्या निर्णयानुसार काम होणे अपेक्षित आहे. परंतु निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे सर्व होत आहे. कारण बिंदूनामावली तपासणे एका महिन्यात शक्य नाही. बिंदूनामावली तपासण्याचे काम सुरु झाल्यानंतर ते काम पूर्ण होण्याअगोदर आचारसंहिता लागू होते. त्यामुळे या जागा शिल्लक राहतील. यामध्ये विविध आरक्षणांचा विषयदेखील येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेतून रिक्त जागेचा अहवाल 'पवित्र' पोर्टलवर टाकावा लागेल. असे मत संस्थाचालक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष रामदास पवार यांनी व्यक्त केले आहे.