राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट; मात्र अजित पवारांच्या सोशल मीडियासाठी वर्षाला 6 कोटी राखीव!
राज्य आर्थिक संकटात असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या सोशल मीडियासाठी वर्षाला 6 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. राज्यात कोरोना महामारीनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे. अशातच यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
मुंबई : कोरोना संकटात राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अनेक विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असल्याचा सूर सरकारकडून सतत आळवला जातोय. मात्र राज्याचा गाडा हाकणाऱ्यांना याचं सोयर-सुतक तरी आहे का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होतोय. त्यासाठी कारणही तसंच आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळण्यासाठी तब्बल 6 कोटी रुपये एका वर्षासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी एका वेगळ्या एजन्सीकडे कंत्राट देण्यात येणार असल्याचीही माहिती मिळत आहे. ही एजन्सी अजित पवार यांचं ट्विटर हँडल, फेसबुक अकाउंट, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळणार आहे. जवळपास 1200 कर्मचारी असलेलं जनसंपर्क खातं असताना आणि त्यावर वर्षाकाठी 150 कोटी खर्च होत असताना बाहेरच्या एजन्सीवर कोट्यवधींची उधळण कशी केली जातेय? हा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थखात्याचाही पदभार आहे. अशातच अजित पवार यांचे सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळण्यासाठी तब्बल सहा कोटी रुपये मोजले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यासंदर्भात राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी आदेश जारी केले आहेत. यासंदर्भातील कंत्राट एका एजन्सीला देण्यात येणार आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार आहे.
पाहा व्हिडीओ : 'तिजोरी' कोमात अर्थमंत्री 'जोमात'? अजित पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी वर्षाला 6 कोटी राखीव!
अजित पवारांचं सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासोबत (डीजीआयपीआर) चर्चा केल्यानंतर एजन्सीची निवड केली जाणार आहे. आदेशात डीजीआयपीआरकडे सोशल मीडियासाठी व्यवसायिक आणि तांत्रिक क्षमतेची कमतरता आहे, यामुळे बाहेरील एजन्सीकडे याची जबाबदारी देणं योग्य ठरेल असंही नमूद करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलं आहे. अशातच कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे देशासह राज्यातीलही आर्थिक चक्र मंदावलं आहे. परिणामी याचा ताण राज्याच्या तिजोरीवर आला असून राज्याला अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. असं असतानाही केवळ उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट्स हँडल करण्यासाठी तब्बल 6 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यासंदर्भातील जीआर काढण्यात आल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
