कोरोना नियमांचं पालन न झाल्यास सरपंच पद होणार अपात्र, अकोला जिल्हा प्रशासनाची सरपंचांना नोटीस
कोरोना काळात प्रशासनानं अशा नोटीसेसमधून आमच्या मनोधैर्यावर परिणाम होईल अशी भाषा वापरू नये. जर सरपंचाना अशा नोटीस दिल्या जात असतील तर त्या अकोला शहरातील महापौर आणि नगरसेवकांना का नाही? असा सवाल सरपंच डॉ. कल्पना पळसपगार यांनी केला आहे.
अकोला : गेल्या वर्षभरात कोरोनानं जणू सर्वस्व हिरावलं की काय? अशी परिस्थिती आहे. कोरोनानं आपल्या जगण्याची सर्वच गोष्टींचे संदर्भ बदलवून टाकलेत. मात्र, अकोला जिल्ह्यात कोरोना आता गावातील राजकारणालाही 'क्वॉरंटाईन' करतो की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याला कारण आहे जिल्हा प्रशासनाची एक नोटीस. अकोला जिल्हा प्रशासनाच्या या नोटीशीची सध्या जिल्ह्यातील सरपंचांनी चांगलीच धास्ती घेतली आहे. सरपंचांना दिलेल्या नोटिसमध्ये गावातील कोरोनाविषयक कामांसंदर्भात निर्देश देतांना त्यात त्रूटी राहिल्यास किंवा हयगय केल्यास अपात्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अकोला तालुक्यातील 97 सरपंचांना अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. निलेश अपार यांनी या नोटीस दिल्या आहेत. सरपंचांसोबत गावगाड्यातील ग्रामसेवक आणि तलाठी यांनाही कोरोना कामात हयगय केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, सरपचांना थेट अपात्रतेचा इशारा अन सरकारी कर्मचारी असलेल्या ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांना फक्त शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा हा भेदभाव असल्याचा आरोप सरपंच करत आहेत. या नोटीसमुळे अकोल्यात भविष्यात प्रशासन आणि सरपंचांमध्ये शीतयुद्ध सुरू होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नोटीस?
अकोला शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सध्या कोरोनानं चांगलंच थैमान घातलं आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासन विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. यामुळे अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. निलेश अपार यांनी अकोला तालुक्यातील 97 सरपंचांसह ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांना एक नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसीत गावात लग्न, अंत्यविधी आणि इतर कार्यक्रमांसाठी होणाऱ्या गर्दीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यासोबतच ही गर्दी कोरोनाचे सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आणि सॅनिटाइजरचा वापर असे सारे नियम पायदळी तुडवित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या गोष्टींची कोणतीही माहिती गावपातळीवरील प्रशासनातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि तलाठी जिल्हा प्रशासन तसेच पोलिसांना देत नसल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ज्या गावात कोरोना नियमांची पायमल्ली होईल अन कोरोना वाढेल त्या गावाच्या सरपंचांना कदाचित पदाला मुकण्याची पाळी येण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे. कोरोना नियमनांच्या सर्व गोष्टींवर पुढच्या काळात गांभीर्यानं विचार न केल्यास सरपंचांना थेट सरपंच पदावरून अपात्र करण्याचा इशारा नोटीसमधून देण्यात आला आहे. तर, गावातील प्रशासकीय घटक असलेल्या ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
प्रशासनाची नोटीस म्हणजे प्रशासनाची 'धमकी', सरपंचांचा आरोप
सरपंचांना ही नोटीस म्हणजे प्रशासनानं दिलेली धमकी वाटतेय. यासंदर्भात 'एबीपी माझा'नं अकोला तालुक्यातील उच्चशिक्षित असलेल्या हिंगणी बुजरूक गावाच्या सरपंच डॉ. कल्पना पळसपगार यांच्याशी चर्चा केली. त्या म्हणाल्या की, प्रशासनाची ही नोटीस म्हणजे जनतेनं निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचा अपमान आहे. प्रशासनानं सरपंचांवर कारवाईची भाषा करताना गावातील ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्यावर अशी कोणतीच जबाबदारी निश्चित केली नाही. आम्ही गावात सध्या अतिशय विपरीत परिस्थितीत काम करत आहोत. अशा परिस्थितीत प्रशासनानं अशा नोटीसेसमधून आमच्या मनोधैर्यावर परिणाम होईल अशी भाषा वापरू नये. जर सरपंचाना अशा नोटीस दिल्या जात असतील तर त्या अकोला शहरातील महापौर आणि नगरसेवकांना का नाही? असा सवाल त्यांनी केला आहे'.
यासंदर्भात सरपंच डॉ. कल्पना पळसपगार यांनी 11 मेला अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांना सविस्तर पत्र लिहित सरपंचांच्या भावना प्रातिनिधिक स्वरूपात मांडल्या आहेत. आता इतरही सरपंचांनी एकत्रितपणे या नोटीसला विरोध करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, सरपंच संघटना आणि राजकीय पक्षांनी या मुद्द्यावर सध्या पूर्णपणे चुप्पी साधली आहे.
नोटीसीतील भूमिकेवर प्रशासन ठाम
जिल्ह्यातील बाळापूर, मूर्तीजापूर आणि अकोट विभागातील सर्व ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांना अशाच प्रकारच्या नोटीस मिळण्याची शक्यता आहे. प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. यासंदर्भात नोटीस देणारे अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. निलेश अपार यांच्याशी चर्चा झाली असता त्यांनी कोरोना काळात आळा घालण्यासाठी प्रशासन विविध पातळ्यांवर काम करत असल्याचं सांगितलं. यात ग्रामीण भागातील कोरोना कामाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करतांना या तिन्ही लोकांना नोटीस दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यात त्यांना अपात्र करणे हा हेतू नाही. यातून काम जबाबदारी आणि संवेदनशीलतेने होण्याची अपेक्षा असल्याचं अपार म्हणालेत.
कोरोना काळात उपाययोजना कमी अन आदेशच जास्त अशी स्थिती सर्वच ठिकाणी पाहायला मिळाली आहे. या परिस्थितीशी एकजुटीने हातात हात घालून लढणं आवश्यक आहे. त्यासोबतच प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या यंत्रणेला अशा नोटीस देण्याची वेळही प्रशासनावर त्या यंत्रणेवर येऊ देऊ नये, हीच माफक अपेक्षा.
महत्त्वाच्या बातम्या
