अखेर चिपळूण, महाडची गाळाच्या रॉयल्टीतून सुटका; कोकणवासियांना होणार फायदा

वाशिष्ठी नदीतील गाळ रॉयल्टी मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

अखेर चिपळूण, महाडची गाळाच्या रॉयल्टीतून सुटका; कोकणवासियांना होणार फायदा

महापुरानंतर वाशिष्ठी नदीत शासनाकडून गाळ उपसा सुरू झाल्यानंतर तो खाजगी जागेत भरावासाठी रॉयल्टीविना देण्याची गेल्या सहा महिन्यापासूनच्या मागणीला यश आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय झाल्यानंतर कृती योजना तयार करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना महसूल विभागाने दिल्या आहेत. कोकणासाठी हा मोठा निर्णय असल्याने त्याचे जनतेने स्वागत केले आहे. 

अतिवृष्टीमुळे 22 जुलैला महापुराने चिपळूण शहरासह परिसर उद्ध्वस्त झाला होता. त्यामुळे शहरातून वाहणाऱ्या वाशिष्टीसह शिव नदीतील गाळाचा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला. त्यानंतर गाळ काढण्यासह तो गाळ सर्वसामान्यांना रॉयलटीविना देण्याची परवानगी मिळण्याबाबत आमदार शेखर निकम यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर बैठक घेतली. यावेळी गाळ काढण्यासाठी 10 कोटींच्या निधीला मंजुरी देतानाच गाळाबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र सर्वसामान्यांना रॉयल्टी शिवाय देण्यासंदर्भात शासन निर्णय होण्यास चालढकल होत होती. काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनी ही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या बरोबर बैठक घेऊन पाठपुरावा केला होता. महसूल विभागाच्या सहसचिवांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना शासन निर्णयावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

सरकारच्या निर्णयात काय?

या संदर्भात शासन निर्णयामध्ये जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनुसार आगामी काळात महाड व चिपळूण शहरासारखे कोकणातील इतर शहरात पूरस्थिती निर्माण होऊन जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी शासनाच्या वाळू रेती निर्गती धोरणानुसार निश्चित करण्यात आलेले गट वगळता कोकणातील इतर शहरात नदी खाडी पात्रातील गाळ व गाळयुक्त बेटे काढतानाच निघणाऱ्या गौणखनिजास स्वामित्वधनातून सूट देण्यात यावी. मात्र गाळातून निघणारा गौण खनिजाचा वापर व्यावसायिक दृष्ट्या करावयाचा झाल्यास शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार स्वामित्वधनाची आकारणी करण्यात यावी यासाठी संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अपक्ष तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृती योजना तयार करून त्याचे सनियंत्रण करावे अशा सूचना आहेत. या शासन निर्णयानुसार पूरग्रस्त भागातील लाल, निळ्या पुररेषा, गाळाची वाहतूक कोण आणि कशी करणार, ठिकाणांचे निश्चितीकरण यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून धोरण ठरवून त्यानंतर गाळ वाहतुकीला परवानगी दिली जाणार आहे.

भरावाच्या शासकीय जागा भरल्या 

नदीतून काढलेला गाळ शासकीय जागेमध्ये टाकण्याबाबत आधीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही झाल्याने सर्व शासकीय जागा भरावाने भरल्या आहेत. त्यामुळे गाळ कुठे टाकायचा हा प्रश्न उभा असतानाच गेल्या आठवड्यात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील चिपळूण दौऱ्यावर आले होते. यावेळी आमदार निकम यांनी यासंदर्भात विचारणा केली होती लवकरच कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर परिपत्रक जारी होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. 

आमदार शेखर निकम

वाळू व्यवसायिकांना परवडणाऱ्या दरात रॉयल्टी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकार कडून करून घेतला.आता वाशिष्टीतील गाळ काढताना निघणाऱ्या गौण खनिजावरील रॉयल्टी माफीचा निर्णय राज्य सरकार कडून करून घेतला.आता महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे दोन्ही मागण्या केल्या नंतर त्यांनी प्रथम विषय समजून घेतला आणि माझ्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय दिला त्यामुळेच हे शक्य झाले.. 

'नाम'चे गाळ उपशाचे दिवस-रात्र काम 

'नाम'ने चिपळूण च्या पुराची दखल घेउन चिपळूणकरांच्या मागणीनुसार दोन महिन्यापासून काळ काढण्यास युद्ध पातळीवर सुरुवात केली. त्यामुळे वशिष्टी आणि शिव नदी श्वास घेऊन गाळमुक्त वाहणार आहेत.