Nagar Panchayat President Direct Election : मविआ सरकारचा निर्णय बदलला; नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक होणार

Nagar Panchayat President Direct Election : राज्यात सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्यात येणार आहे.

Nagar Panchayat President Direct Election : मविआ सरकारचा निर्णय बदलला; नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक होणार

Nagar Parishad, Nagar Panchayat President Direct Election : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडीच्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे (Maharashtra Cabinet Decision) . नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे (Direct Election of Nagarparishad president and Sarpanch). त्याशिवाय  ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. 

शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेले निर्णय बदलण्यात आले. राज्यात भाजपचे सरकार असताना नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ग्रामपंचायतीच्या बाबतही हाच निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर हे निर्णय बदलण्यात आले. नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील सदस्य विरोधी पक्षांचे आणि नगराध्यक्ष इतर पक्षांचा असल्यामुळे विकासकामांबाबत निर्णय घेण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर थेट निवडणूक रद्द करण्यात आली होती. 

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय 

राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय आज घेतला आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शिंदे यांनी सांगितलं की, नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपयांचं अनुदान देण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील ही मागणी केली होती. लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. 

नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही याबाबतचा निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. याबाबत  खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदन देऊन लाखों शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.