मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक, मोठ्या घोषणांची शक्यता

औरंगाबाद : तब्बल आठ वर्षांनंतर औरंगाबादमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली आहे. मराठवाड्यातील परिस्थिती जाणून तातडीने निर्णय घेण्यासाठी 1981 पासून या बैठकीचं आयोजन करण्यात येतं. 2008 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळाची मराठवाड्यात बैठक झाली होती. त्यावेळी 3 हजार 827 कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचं नंतर काय झालं हे अजूनपर्यंत कळू शकलेलं नाही. त्यामुळे यंदा फडणवीस सरकार मराठवाड्याच्या पदरात काय टाकतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. तब्बल 8 वर्षांनंतर बैठक मराठवाड्यातील सद्यस्थिती प्रत्यक्ष समजून घेऊन तातडीने निर्णय घेण्यासाठी 1981 पासून बैठकीची प्रथा सुरु झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले यांनी औरंगाबादमधली पहिली बैठक घेऊन मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर सुरु झालेल्या या बैठकीचा सिलसिला 17 आणि 18 सप्टेंबर 2008 ला संपला. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने मराठवाड्याचा अनुशेष तर भरून निघाला नाही. आता 8 वर्षानंतर फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यासाठी उत्साह दाखवला, मात्र, या बैठकीत मराठवाड्यातील जनतेचा उत्साह वाढेल का, असा प्रश्न आहे. या आहेत मराठवाड्याच्या मागण्या आठ वर्षांपूर्वी औरंगाबादमध्ये झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मराठवाड्यासाठी 3827 कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या. या योजनांचा कालावधी तीन वर्षांचा होता. तीन वर्षांत हा निधी मराठवाड्यात खर्च केला जाईल असं सांगण्यात आलं, मात्र या चार आकडी भल्यामोठ्या घोषणेचं काय झालं, हे मराठवाड्यातील जनतेला अजूनही कळू शकलं नाही.

• गेल्या 4 वर्षांपासून दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करा
• अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकाची नुकसान भरपाई द्या
• आठही जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या 16 तालुक्यातील शहरामधून जाणाऱ्या राज्य महामार्गाचे 69 कोटी रुपये खर्च करून चौपदरीकरण करावं
• औरंगाबाद आणि नांदेड येथील विद्यापीठांना सोयीसुविधा, वसतिगृह यासाठी 20 कोटी द्यावेत
• परभणी उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावं.
• मराठवाड्यात पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष प्राधिकरण स्थापन करावं
• औरंगाबादच्या पर्यटन राजधानीला उभारी मिळण्यासाठी निधी द्यावा
• औरंगाबादला तत्काळ जल आयुक्तालय स्थापन करावं
• मराठवाड्यातील उद्योगांना सवलती द्याव्यात
• केंद्रीय कृषी विद्यापीठ, नॅशनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या सारख्या तत्सम राष्ट्रीय संस्था मराठवाड्यात सुरू कराव्यात

  फडणवीस सरकारचं संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि विभागातील सचिवांचा ताफा औरंगाबादमध्ये दाखल होत आहे. त्यामुळे आधी कोरडा दुष्काळ आणि आता अतिवृष्टीने हवालदिल केलेल्या शेतकऱ्याच्या पदरात काय पडतं, याकडे मराठवाड्याचं लक्ष लागलं आहे.