Cabinet Decision : मराठा आरक्षण अहवालावर मंत्रिमंडळाचं शिक्कामोर्तब, शिंदे कॅबिनेटचे 5 मोठे निर्णय
शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या (Shinde-Fadnavis-Pawar Government) राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet) मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासह राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
मुंबई : मराठा आरक्षणाचे आंदोलन (Maratha Reservation Protest) आता उग्र होत असून दुसरीकडे राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. . मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी (Kunbi) प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आला. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होईल.
शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीनं पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या (Shinde-Fadnavis-Pawar Government) राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet) मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
- मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
- कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू
- मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार
- न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार
- नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत करणार
- चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय
- नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क 100 टक्के सूट
- चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार
मंत्रीमंडळ बैठक संपल्यानंतर आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा सुरू आहे. सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांना कॅबिनेटमधून बाहेर काढले आता फक्त कॅबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात मराठा आरक्षण संदर्भात चर्चा सुरू आहे.
काय आहे शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल?
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज 13 पानांचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी 72 लाख दस्तऐवज पाहिले त्यातून 11 हजार 530 कुणबी नोंदी असल्याचं आढळलेलं आहे. कोणत्या जिल्ह्यात किती दस्तऐवज आणि किती नोंदी आढळल्या याचा संपूर्ण चार्ट या प्राथमिक अहवालात देण्यात आला आहे. मराठवाड्यातून आणि हैदराबादमधून कोणकोणते दस्तऐवज जमा केले आहेत.
ओबीसी नेत्यांना राज्य सरकार सुरक्षा पुरवणार
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ओबीसी नेत्यांना राज्य सरकार सुरक्षा पुरवणार, असे कॅबिनेट बैठकीत देवेंद्र फडवणीसांनी आश्वासन दिले. राज्यातील ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गृह खात्याकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून इंटेलिजन्सच्या मदतीने हल्ले रोखण्यावरही प्रयत्न होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
