Maharashtra Cabinet Decision : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; एक रुपयात मिळणार पीक विमा, अर्थसंकल्पातील घोषणेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Maharashtra Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Maharashtra Farmers News

Source : Pixabay

Cabinet Decision: आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी (Maharahtra Farmers News) मोठा निर्णय घेण्यात येणार आहे.  केंद्र सराकरच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरु करण्यात आली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेला मंत्रिमंडळ बैठक मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना या अर्थसंकल्पातील (Maharashtra Budget) घोषणेला आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. या अगोदर पीक विम्याची सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती आता या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. उर्वरीत रक्कम राज्य सरकारकडून भरण्यात येणार आहे.

Maharashtra Cabinet Decision : मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय 

• या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी सहा हजार रुपयांचा निधी देते. आता त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही 6 हजारांचा निधी शेतकऱ्यांना (Maharahtra Farmers News) देणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा राज्यातील एक कोटी 15 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.  
• कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले.
• केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
• डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन" योजनेस मुदतवाढ.  योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार.
• सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. 22.18 कोटी खर्चास मान्यता
• महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण 
• राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. 95 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
•  कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. 25 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार 
•  सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार
• बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात 50 टक्के सवलतीचा निर्णय 
• अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची 105 पदांची निर्मिती करणार 
• नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त 1710 कोटीच्या खर्चास मान्यता

ही बातमी वाचा: