Maharashtra Budget Session : अजितदादांना मानलंच पाहिजे, 57 टक्के पैसा राष्ट्रवादीकडे तर 16 टक्के शिवसेनेला; देवेंद्र फडणवीसांची टीका

Maharashtra Budget Session : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी सत्ताधारी पक्षावर टीका केली आहे. 

Devendra_Fadnavis_Ajit_Pawar

मुंबई: सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प आणि दिसणारा अर्थसंकल्प वेगळा आहे. या अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक पैसा हा राष्ट्रवादीला देण्यात आला आहे. त्यामुळे अजितदादांना मानलंच पाहिजे, सर्व निधी राष्ट्रवादीला म्हणजे राष्ट्रवादीलाच अशी शेलकी टीका विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेत्यांनी ही टीका केलीय.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातील एकूण निधीपैकी 3 लाख 14 हजार 820 कोटी रुपये म्हणजे तब्बल 57 टक्के निधी हा राष्ट्रवादीच्या खात्यांना मिळाला आहे. त्यानंतर काँग्रेसच्या खात्यांना 1 लाख 14 कोटी रुपये म्हणजे 26 टक्के निधी मिळाला आहे. सर्वात कमी 16 टक्के म्हणजे 90 हजार कोटी रुपये हे शिवसेनेच्या खात्यांना मिळाले आहेत. गेल्या वर्षीही असंच चित्र होतं. ज्या ठिकाणी पगार जास्त द्यावा लागतो ती खाती काँग्रेसकडे आहेत. 

िवरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाल की, अर्थमंत्र्यांनी राज्याला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचं सूतोवाच केलं. पण चार वर्षांपूर्वी आमचं सरकार असताना मी जेव्हा ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करणार असल्याचं सांगितलं होतं त्यावेळी माझ्यावर टीका केली होती. आता त्याचच अनुकरण केलं जातंय. 

पुरवणी मागणी मनमानी सुरु असल्याचा आरोप करत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बजेट आपण दाखवण्याकरीता करत आहे. 22 हजार कोटी रुपयांनी तुटीची वाढ वाढलेली आहे आणि खर्च मनमानी होत आहे.वाढत्या कर्जाची चिंता करायची गरज नाही. मात्र ते खर्च कुठे करतात हे पाहिलं पाहिजे. दोन लाख कोटी रुपयांनी कर्ज वाढल आहे. भांडवली खर्चात विकास खर्च जास्त असला पाहिजे. भांडवली खर्च हा आपण कर्ज काढून करत आहोत. विकास खर्च 63 टक्क्यांवरुन  59 टक्क्यांवर आले आहे.त्याचं उत्तर देताना कोव्हिडचं कारण दाखवल जाईल.

नविन पद्धत आहे की कागदोपत्री कट लावायचा नाही, मात्र पैसे द्यायचे नाही असा आरोपही देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. ते म्हणाले की, एकूण बजेटच्या 20 टक्के खर्च 31 मार्चला केला जातो. हे आर्थिक चांगल्या सवयीत हे बसत नाही.जीडीपी वाढल्यानंतर सहा हजार कोटी रुपयांची घट आली नाही पाहिजे. म्हणून 12 टक्के ग्रोथ कागदोपत्री आहे