(Source: ECI / CVoter)
Maharashtra budget : जनतेवर अन्याय लादणारा अर्थसंकल्प, राजन क्षीरसागरांची टीका, जनता रस्त्यावर उतरणार
शिंदे-फडणवीस सरकारनं मांडलेला अर्थसंकल्प हा जनतेवर अन्याय लादणारा असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी व्यक्त केलं आहे.
Maharashtra budget 2023: शिंदे-फडणवीस सरकारनं मांडलेला अर्थसंकल्प (Budget) हे पंचामृत असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, यामधील मध आणि तुपाचे वाटेकरी कंत्राटदार, भांडवलदार आहेत. केवळ गोमुत्र शेतकरी कामगारांच्या वाट्याला दिले असल्याची जळजळीत टीका महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर (Rajan Kshirsagar) यांनी केली आहे. हे बजेट जनतेवर अन्याय लादणारे आणि संताप वाढवणारे आहे. या बजेटच्या तरतुदीविरुद्ध जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नसल्याचे क्षीरसागर म्हणाले.
महाराष्ट्रात कालव्यांची दुर्दशा, धरणे भरलेली असून पाणी नाही
पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली मेट्रोसाठी 39 हजार कोटी समृद्धी, हायब्रीड अन्युएटी रस्त्यासाठी हजारो कोटी आणि सिंचन व्यवस्थापन, कालवेदुरुस्ती यासाठी मात्र नकारघंटा. सर्वात जास्त धरणे असलेल्या महाराष्ट्रात आज कालव्यांची दुर्दशा असल्यानं शेतकऱ्यांना धरणे भरलेली असून देखील पाणी मिळत नाही. या राष्ट्रीय उत्पन्नात भर टाकणाऱ्या विकासाच्या पायाभूत सुविधा आहेत. सिंचनाच्या पायाभूत सुविधासाठी रास्त तरतूद करण्याऐवजी या धरणातील पाणी उद्योग व शहरे यांच्याकडे वळवण्याचा घाट घातला जात आहे. मराठवाड्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी केलेली 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही देखील केवळ WaterGrid मधील कंत्राटदारांना लाभ देण्याचीच योजना आहे. मराठवाडा तहानलेलाच राहणार असल्याचे राजन क्षीरसागर यांनी म्हटलं आहे.
बजेट घोषित करण्यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारनं 67 हजार कोटी रुपयांची सुमारे 41 टक्क्यांपर्यंत वीज दरवाढ लादली जात आहे. यातच मराठवाडा आणि विदर्भ येथील 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामधील जनतेचे रेशन कपात करुन केवळ 150 रुपये रोख अनुदान देण्याचा निर्णय अन्याय लादणारा आहे. महाराष्ट्र शासन पायाभूत सुविधासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अनेकदा फुकट आणि कवडीमोल भावाने संपादित करत आहे. भूसंपादन कायदा 2013 च्या तरतुदी धाब्यावर बसवून अनैतिक व्यवहार शिंदे-फडणवीस सरकार राबवीत आहे. जनतेला नैसर्गिक आपत्तीत मदत देण्याबाबत सरकार दिशाहीन आहे. यंदाच्या वर्षी हंगाम उलटून गेल्यानंतर देखील अनेक शेतकऱ्यांना ना पीक मिळाला ना विमा भरपाई मिळाल्याचे क्षीरसागर म्हणाले.
महत्वाच्या समस्यांकडं डोळेझाक
कांदा उत्पादक शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. कापूस उत्पादकांची होरपळ आणि सोयाबीन, हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला आहे. अशात राज्य शासनाने शेतीमाल खरेदी प्रक्रियेतून संपूर्णतः अंग काढून घेतले आहे. उलट शेतकऱ्यांची टिंगल-टवाळी चालवली आहे. तांदूळ खरेदीबाबत सरकारनं केलेली घोषणा संपूर्ण फसवी असून, गेली तीन वर्षे कोणताही राज्य शासनाचा बोनस दिला नसल्याचे क्षीरसागर यांनी म्हटलं आहे. 10 लाख घरांच्या घोषणांचे नेहमीच गाजर आहे. ना शहरी जनतेला ना ग्रामीण जनतेला घरकुल योजनेचा पुरेसा लाभ दिला. आरोग्य व्यवस्था संपूर्णतः खाजगीकरणाकडे ढकलली जात आहे. नाव सरकारी दवाखान्याचे आणि सेवा मात्र खासगी यातच 108 Ambulance सेवेसाठी दिलेले कंत्राट म्हणजे भ्रष्टाचाराचा अजब नमुना असल्याचे क्षीरसागर म्हणाले.
बजेट जनतेवर अन्याय लादणारे
शिक्षण व्यवस्थेत कोविड काळात शाळा कॉलेजात न जाता देखील फीस वसुली करणाऱ्या संस्थाचालकांना वरदहस्त आहे. याच बरोबर खाजगी परकीय विद्यापीठांना मुक्त वाव देत सामाजिक न्यायला देखील तिलांजली दिली आहे. बेरोजागरीवर मात करण्याच्या योजना याबद्दल रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय नाहीत. एवढेच नाही तर न्यायालयाने खोट्या जात प्रमाणपत्रावर बळकावलेल्या रद्द केल्याबद्दल देखील उपेक्षित घटकांना न्याय दिला नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Maharashtra Budget 2023 : अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस, महसुली तूट 16 हजार कोटींवर; असा रुपया येणार आणि असा खर्च होणार
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
