Maharshtra Budget 2021 | अतिशय निराशाजनक अर्थसंकल्प : देवेंद्र फडणवीस

शेतकरी, सामान्य, तरुण, मागासवर्गीयांची निराशा झाली. अतिशय निराशाजनक हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली. तसंच हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

मुंबई : "कुठल्याही घटकासाठी काहीही न घेऊन आलेला, केवळ लीपा पोती करणारा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. शेतकरी, सामान्य, तरुण, मागासवर्गीयांची निराशा झाली. अतिशय निराशाजनक हा अर्थसंकल्प आहे," अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प जाहीर केला. यावेळी सरकारने अनेक घोषणा केल्या.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "या अर्थसंकल्पातून पूर्ण निराशा झाली. बजेटमधून शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही, ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही सर्वात फसवी कर्जमाफी ठरली आहे. वीज बिल माफीबाबतही कोणताही दिलासा दिला नाही. पायाभूत सुविधांबाबत जे प्रकल्प घोषित केले, ते सध्या सुरु आहेत किंवा केंद्र सरकारच्या मदतीने सुरु आहेत. एकीकडे केंद्र सरकारला नावं ठेवायची. पण केंद्र सरकार दिलेल्या भरीव निधीचा उल्लेख करणं टाळलं. हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं? मुंबई मनपा बजेटमधल्याच योजना सरकारने ज्याला राज्य सरकार एकही पैसा देत नाही, त्याही योजना या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आल्या. मागील सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केलेल्या आणि सध्या सुरु असलेल्या योजनांचाच अर्थसंकल्पात उल्लेख केला.

सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या भावावर बोलण्याचा अधिकार नाही राज्य सरकारने 27 रुपयांपैकी एक पैसाही सरकारने कमी केला नाही. राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या भावावर बोलण्याचा अधिकार नाही. कारण गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल दहा रुपयांनी महाग आहे. ते केवळ राज्य सरकारच्या करामुळेच.

महिलांसाठी प्रभावी योजना जाहीर केलेली नाही महिलांसाठी जाहीर केलेल्या योजना अत्यंत लहान आहेत. काही योजनांचं आम्ही स्वागत करु. पण कोणतीही प्रभावी योजना राज्य सरकारने जाहीर केली नाही, असंही फडवणीस म्हणाले.

अॅप्रेन्टिस देण्याची घोषणा, रोजगार नाही रोजगाराच्या बाबतीत केंद्र सरकारची अॅप्रेन्टिसची योजना आहे, त्यात थोडी भर घालून त्यातून आम्ही दोन लाख जणांना अॅप्रेन्टिस देऊ, असं सरकारने सांगितलं. पण हा रोजगार नाही. दरवर्षी एक लाख लोक केंद्राच्या योजनेत तीन महिने, सहा महिले वर्षभरत अॅप्रेन्टिस करतात पण त्यातून केवळ प्रशिक्षण मिळतं. पण त्याला रोजगार सांगून जणू काही आम्ही रोजगार उपलब्ध करुन देतो, असं म्हणणं हे धादांत असत्य आहे.

आरोग्य संचालनालयाच्या निर्णयावर समाधान एकाच गोष्टीवर समाधान व्यक्त करतो, पण ते देखील तेव्हाच व्यक्त करेन जेव्हा खरंच तरतूद केली जाईल. नागरी भागासाठी आरोग्य संचालनालय सुरु करण्याचा विचार आहे, तो खरोखरच योग्य आहे. त्याला खरंच पैसे मिळाले तर आम्ही समाधान व्यक्त करु.

अर्थसंकल्पातील दहा मोठ्या घोषणा - महिलांच्या नावावर घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत - शाळकरी मुलींना एसटी प्रवास मोफत, 1500 हायब्रीड बसची व्यवस्था - परिवहन विभागाला 2500 कोटी, बस स्थानकांसाठी 1400 कोटी - तीन लाखांपर्यंतचं पीक कर्ज वेळेत फेडल्यास शून्य टक्के व्याज - पुण्यात रिंग रोडची घोषणा, 24 हजार कोटींचा निधी - कोरोना संकटातील आरोग्य सेवेसाठी सात हजार कोटींचा निधी - पुणे-नगर-नाशिक दरम्यान 235 किमीचा रेल्वे मार्ग उभारणार - मुंबईतील कोस्टल रोडचं काम 2024 पूर्वी पूर्ण करण्याचा निर्धार - सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, परभणीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणार - राज्यातील आठ प्राचीन मंदिरांचा विकास करणार

संबंधित बातम्या