Privilege Motion : हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय? त्याची प्रक्रिया काय असते? तो कुणाविरोधात मांडू शकतो? त्यावर काय कारवाई होते?

Maharashtra Assembly Privilege Motion : एखाद्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणला गेला तर त्यावरील अंतिम निर्णयाचा अधिकार हा सभागृहाचा असतो. विधीमंडळाला आपले विशेषाधिकार जपण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

Privilege Motion

Source : abp majha

मुंबई : राज्याच्या विधीमंडळात आतापर्यंत मांडण्यात आलेल्या अनेक लक्ष्यवेधींवरील उत्तरं प्रलंबित आहेत. त्यासंबंधी जर अधिवेशनाच्या शेवटच्या बैठकीपर्यंत त्यावरील उत्तर पटलावर ठेवण्यात आलं नाही तर मुख्य सचिवांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणू असा इशारा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिला. त्यानंतर पुन्हा एकदा हक्कभंग प्रस्ताव ही संकल्पना चर्चेत आली. ती नेमकी काय आहे त्याविषयी सविस्तर माहिती आपण घेऊयात.

What Is Privilege Motion : हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय?

विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य, सभागृहाची प्रतिष्ठा, अधिकार किंवा कामकाज यामध्ये कुणाकडून अडथळा, अपमान किंवा अवमान झाला, तर त्या विरोधात जो प्रस्ताव मांडला जातो त्याला हक्कभंग प्रस्ताव असे म्हणतात. सोप्या शब्दात सांगायचं तर, विधीमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आली, असे वाटल्यास त्यावर कारवाईसाठी आणला जाणारा प्रस्ताव म्हणजे हक्कभंग प्रस्ताव होय.

Privilege Motion In Cinstitution : संविधानात हक्कभंगाबाबत काय तरतूद आहे?

संविधान कलम 105 - संसद सदस्यांचे विशेषाधिकार.

संविधान कलम 194 - राज्य विधीमंडळ सदस्यांचे विशेषाधिकार.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या कार्यपद्धती व आचार नियमांमध्ये (Rules of Procedure and Conduct of Business) हक्कभंग प्रस्ताव कसा आणायचा, कोणत्या प्रकरणात स्वीकारायचा, चौकशी कशी करायची, याची स्पष्ट तरतूद आहे. यासाठी स्वतंत्र हक्कभंग समिती (Privilege Committee) अस्तित्वात आहे.

Maharashtra Assembly Privilege Motion : हक्कभंग प्रस्ताव कुणाविरोधात मांडता येतो?

कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था, जी सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणते किंवा सभागृहाचा अवमान करते त्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडता येतो. हा प्रस्ताव फक्त सभागृहातील सदस्यांविरोधातच मांडता येतो असे नाही, तर सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तिविरोधातही मांडता येतो.

Legislative Privilege Motion : हक्कभंग प्रस्ताव खालील व्यक्तींविरोधात मांडता येतो

• एखादा नागरिक
• सरकारी अधिकारी
• मंत्री
• आमदार किंवा खासदार
• प्रसारमाध्यमे किंवा पत्रकार

Vidhan Sabha Privilege Motion : हक्कभंग प्रस्ताव कधी मांडला जाऊ शकतो?

• सभागृहाबाबत खोटी माहिती प्रसारित केली गेली असेल.
• आमदारांच्या अधिकारांमध्ये अडथळा निर्माण केला गेला असेल.

• सभागृहाच्या निर्णयाचा किंवा अध्यक्षांचा अवमान झाला असेल.

• विधीमंडळाची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाला असेल.

• सभागृहाच्या कामकाजावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला असेल.

Privilege Motion Procedure : हक्कभंग प्रस्तावाची प्रक्रिया काय असते?

• संबंधित आमदार हा सभापती किंवा अध्यक्षांकडे लेखी नोटीस देतो.

• अध्यक्ष त्या प्रस्तावाची स्वीकार्यता (Admissibility) ठरवतात.

• प्रस्ताव स्वीकारल्यास तो हक्कभंग समितीकडे पाठवला जातो.

• समिती चौकशी करून अहवाल सादर करते.

• सभागृह त्या अहवालावर चर्चा करून निर्णय घेते.

हा प्रस्ताव संबंधित घटनेनंतर लवकरात लवकर मांडणे अपेक्षित असते. यामध्ये अंतिम निर्णय सभागृहाचा असतो. विधीमंडळाला आपले विशेषाधिकार जपण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. गरज पडल्यास सभागृह शिक्षा देऊ शकते, दंड आकारू शकते किंवा माफी मागण्यास सांगू शकते. मात्र, प्रत्येक हक्कभंग प्रस्तावावर शिक्षा होतेच असे नाही. अनेक वेळा चौकशीनंतर प्रस्ताव फेटाळलाही जातो.

Privilege Motion Explained : हक्कभंग प्रस्तावाचा उद्देश काय आहे?

• विधीमंडळाची प्रतिष्ठा जपणे.

• लोकशाही संस्थांचा आदर राखणे.

• आमदारांना निर्भयपणे काम करण्याचा अधिकार मिळावा.

• सभागृहाच्या निर्णयांना आव्हान देण्यापासून रोखणे.

थोडक्यात, हक्कभंग प्रस्ताव ही राजकीय सूडाची नव्हे, तर लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करणारी घटनात्मक तरतूद आहे.

ही बातमी वाचा: