मराठवाड्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी समाजावर अन्याय का? ST प्रमाणपत्रासाठी लढा तीव्र करणार

मराठवाडा वगळता अन्य ठिकाणी महादेव कोळी, मल्हार कोळी , कोळी ढोर, टोकरे कोळी यांना एसटीचे प्रमाणपत्र मिळते, मग या विभागातील 8 जिल्ह्यातील या समाजबांधवावर अन्याय का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Marathwada Mahadev Koli community

Source : Getty Images

Marathwada Mahadev Koli community : मराठवाड्यातील (Marathwada) महादेव कोळी, मल्हार कोळी , कोळी ढोर, टोकरे कोळी व डोंगर कोळी समाज गेल्या चार दशकांपासून अनुसूचित जमातीचे (एस.टी.) प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. मराठवाडा वगळता अन्य ठिकाणी प्रमाणपत्र मिळते, मग या विभागातील 8 जिल्ह्यातील या समाजबांधवावर अन्याय का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. न्याय हक्कासाठी हा लढा अधिक तीव्र करून मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी 8 जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवले जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

'कोळी' ही मुख्य जमात असून तिच्या उपजमातींना महाराष्ट्राच्या विविध भागांत अनुसूचित जमातीचा लाभ मिळतो. तत्कालीन आदिवासी मंत्री कै. मधुकर पिचड, संशोधन आयुक्त गोविंद गारे यांच्यासह अनेक आदिवासी आमदारांनी 'कोळी' नोंदीवरूनच प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत. मात्र, मराठवाड्यातील समाजाला याच कायद्यातून न्याय मिळत नाही, ही समाजाची खंत आहे.

कायदा एक – अंमलबजावणीत विसंगत

आदिवासी विकास विभागाच्या (TSP) नियंत्रणाखाली आदिवासी क्षेत्रातील 25 आमदार व 4 खासदार कार्यरत आहेत. पण (OTSP) म्हणजे आदिवासी क्षेत्राबाहेरील जमातींचे अस्तित्व या विभागाकडून मान्य केले जात नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील अर्जांना वैधता मिळत नाही. सन 2013 पासून छत्रपती संभाजीनगर येथील जात पडताळणी समित्यांनी एकाही प्रकरणाला वैधता दिलेली नाही. उलट बहुतांश अर्ज अवैध ठरवले आहेत. यातून समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यापासून वंचित राहावे लागत आहे.

न्यायालयीन लढा हाच पर्याय

राज्य सरकार, मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री स्तरावर हस्तक्षेप न केल्याने समाजाला केवळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागावी लागत आहे.

समाजाची मुख्य मागणी

1950 पूर्वीचा 'कोळी' नोंदीचा रहिवासी पुरावा ग्राह्य धरून आदिवासी कोळी महादेव, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी व डोंगर कोळी समाजाला एस.टी. प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे', अशी मागणी समाजाकडून गेल्या ४० वर्षांपासून सातत्याने होत आहे.

हैद्राबाद गझिटियरमध्ये सुद्धा नोंदी

मराठा आरक्षणासाठी हैद्राबाद गझिटियर लागू करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कोळी समाज बांधवांच्या नोंदी या गझिटियरमध्ये आढळून आल्या आहेत. 1950 साली निवृत्त न्यायाधीश सय्यद सिराज उल-हक यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. या नोंदीमध्ये कोळी ही मुख्य जात आहे तर महादेव कोळी, मल्हार कोळी व इतर तत्सम जाती  आदिवासी अशी नोंद आहे. त्यामुळे सरसकट हैद्राबाद गझिटियर लागू करून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावेत ही मागणी आहे.

महत्वाच्या बातम्या: