Lockdown Effect | लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार?

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. त्यात सरकरी कर्मचाऱ्यांचे पगार, राज्यावर असलेलं कर्ज कसं फेडायचं? याची चिंता आता राज्य सरकारला भासवण्याची शक्यता आहे. 

Mantralay

मुंबई : महाराष्ट्राला लॉकडाऊन परवडणारं नाही याचं कारण म्हणजे राज्याचं अर्थकारण. लॉकडाऊनसोबतच राज्यातील तिजोरीही डाऊन होऊ लागलीय. राज्याची तिजोरी भरलेली असणे हे महाराष्ट्राच्या सदैव हिताचं आहे. पण राज्याची तिजोरी जर रिकामी राहिली तर राज्य चालणार कसं? त्यामुळे कोरोनाला हरवणं हे प्रत्येकासाठी गरजेचं आहे. 

राज्यात हळूहळू कोरोनाग्रस्तांचा आकडा जसा वाढतोय, तसं राज्याच्या तिजोरीवर भार पडताना दिसत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन असो किंवा मिनी लॉकडाऊन हे राज्याला परवडणारं नाही.  पेट्रोल, डिझेल, गॅस, मद्य, मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीमधून राज्याला उत्पन्न जास्त मिळतं. त्यात खाजगी कार्यालये, थिएटर्स, नाट्यगृह, हॉटेल्स, बार, मॉल्स व बाजारपेठा बंद ठेवल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. त्यात सरकरी कर्मचाऱ्यांचे पगार, राज्यावर असलेलं कर्ज कसं फेडायचं? याची चिंता आता राज्य सरकारला भासवण्याची शक्यता आहे. 

राज्याला मिळणारे प्रमुख उत्पन्न 

• पेट्रोल, डिझेल, गॅस : 40 हजार कोटी 
• मुद्रांक शुल्क : 30 हजार कोटी 
• मद्य : 20 हजार कोटी 
• जीएसटी : एक हजार कोटी 

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून एकामागोमाग एक संकट येत आहेत. कोरोना, निसर्ग चक्रीवादळ, पूर इत्यादी समस्यांचा सामना सरकारला करावा लागतोय. राज्यावर 5 लाख 17 हजार कोटीचं कर्ज आहे. त्यात 17 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक पगार एक लाख कोटी आहे. तर मासिक 12 ते 15 हजार कोटींच्या घरात जातो. तर पेन्शन धारकांना जवळपास वार्षिक 30 हजार कोटी खर्च होतात. गेल्या वर्षात केंद्राकडून राज्याला 18 हजार कोटी जीएसटी आला . त्यापैकी अजून काही हजारो कोटी येणं बाकी आहे.  

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या मोठ्या उलथापालथ होत आहेत. राज्यातल्या आर्थिक परस्थितीबरोबर ठाकरे सरकारच्या एक एक मंत्री कमी होत आहे. राज्याची तिजोरी एकीकडे भरत असताना पुन्हा लॉकडाऊन होणं म्हणजे पुन्हा तिजोरीवर भार आहेच.  राज्यातल्या छोट्या छोट्या उद्योगधंद्यांमधून मिळणारा कर हा मोठा आहे. कोरोनाशी दोन हात करताना राज्याकडे साधनसामुग्री असणे गरजेचं आहे. त्यासाठी लागणारा पैसा हा तितकाच महत्वाचा आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरचा भार हा अखेरीस जनतेलाच सोसावा लागणार आहे.