Maharashtra Political Crisis Live : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर 1 ऑगस्ट रोजी सुनावणी
Maharashtra Political Crisis : सुप्रीम कोर्टात एकनाश शिंदे गट आणि शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे.
LIVE
Background
Maharashtra Political Crisis : जवळपास महिनाभरापासून राज्यात सुरू असलेला सत्ता संघर्ष आज निर्णायक टप्प्यावर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर आज सकाळी 11 वाजता सुनावणी होणार आहे.
मागील महिन्यात जूनमध्ये विधान परिषदेची निवडणूक पार पडल्यानंतर शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडामुळे राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. मात्र त्याआधी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्यावतीनेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.
शिंदे गटाकडून उद्धव ठाकरे यांना धक्का
बंडखोर नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना धक्का देण्यास सुरुवात केली आहे. उद्धव यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारणी बरखास्त करून शिंदे गटाने स्वत: ची कार्यकारणी स्थापन केली आहे. तर, मंगळवारी 19 जुलै रोजी लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेते विनायक राऊत यांना हटवून राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करण्याचे पत्र लोकसभा अध्यक्षांना दिले. शिवसेनेचे 12 खासदार शिंदे गटासोबत आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी या पत्राला मंजुरी देत हे राहुल शेवाळे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली आहे. तर, शिवसेनेच्या प्रतोदपदी भावना गवळी यांना कायम ठेवण्यात आले आहे. शिवसेनेने राजन विचारे यांना प्रतोद म्हणून नेमले होते.
>> सुप्रीम कोर्टात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित?
> 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचं आव्हान
> एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान
> विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका
> विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान
> एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
> एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान
उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
1. महाराष्ट्रातील सत्तांतरामध्ये संविधानाच्या दहाव्या सूचीतील तरतुदींचं उल्लंघन
2. दहाव्या सूचीनुसार शिंदे गटाचे 40 आमदार अपात्र ठरतात
3. या 40 आमदारांनी व्हिपचं उल्लंघन केल्याने ते अपात्र ठरतात
4. शिंदे समर्थक 40 आमदारांकडून बहुमत चाचणीतही व्हिपचं उल्लंघन
5. राज्यपालांनी नव्या सरकारला दिलेली शपथ अवैध
6. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांची कृती अवैध
7. अपात्रतेची टांगती तलवार असताना शपथविधी अवैध
8. अपात्र आमदारांकडून झालेली विधानसभा अध्यक्ष निवड अवैध
9. अधिकृत व्हिप असताना दुसऱ्या व्हिपला मान्यता देणं अयोग्य
10. निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न अवैध
Maharashtra Political Crisis Live : मोठ्या खंडपीठापुढे प्रकरण वर्ग करता येईल; सरन्यायाधीश रमण्णा यांची टिपण्णी
Maharashtra Political Crisis Live : मोठ्या खंडपीठापुढे प्रकरण वर्ग करता येईल; सरन्यायाधीश रमण्णा यांची टिपण्णी
Maharashtra Political Crisis Live : पक्षातील नेत्याला अपात्र ठरवण्याच्या मुद्द्यावर विचार गरजेचा : सरन्यायाधीश
Maharashtra Political Crisis Live : पक्षातील नेत्याला अपात्र ठरवण्याच्या मुद्द्यावर विचार गरजेचा : सरन्यायाधीश
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांच्या युक्तिवादामधील दहा मुद्दे
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांच्या युक्तिवादामधील दहा मुद्दे
1. पक्षाला दुसरा नेता हवा असेल तर त्यात चूक काय?
2. पक्षात राहूनच एखाद्या नेत्याविरोधात आवाज उठवणं बंडखोरी नाही
3. पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होणे बंडखोरी ठरते.
4. यापूर्वी पक्षांतर्गत बाबीमध्ये कोर्टाचा हस्तक्षेप नव्हता
5. पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी तक्रार आवश्यक
6. दहाव्या सूचीनुसार कारवाईसाठी पक्ष सोडावा लागतो
7. पक्ष सोडला तरच पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो
8. व्हिपचं उल्लंघन केलं असेल तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो
9. 20 आमदारांचाही पाठिंबा नसलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी कसं राहता येईल
10. लक्ष्मणरेषेचं उल्लंघन न करता आवाज उठवलं ही बंडखोरी नाही
Maharashtra Political Crisis Live Updates : शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांचा युक्तीवाद
- पक्षात राहून बहुमताच्या आधारावर पक्षप्रमुखांवर सवाल उपस्थित करु शकत नाही का?
- राजकीय पक्षाची कार्यप्रणालीही लोकशाही मुद्द्यांवरच चालायला हवी
- पक्षांतरबंदी कायदा स्वयं-कार्यक्षम नाही. याचिका करावी लागेल
- जर पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण 15-20 आमदारांचं समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल
- ज्यांना 20 आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात?
- लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी नाही
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
