राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच लवासाची निर्मिती केली होती, राज्य सरकारची हायकोर्टात भूमिका

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वरदहस्तामुळेच लवासा उभा राहिला,असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.

लवासा (फोटो सौजन्य: विजयकुमार राऊत)

मुंबई : पर्यटन हा उद्योगक्षेत्राचाच एक भाग आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठीच लवासा प्रकल्पाची निर्मिती केली गेली होती. अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरूवारी हायकोर्टात मांडली. तसेच त्यादृष्टीनं कायद्यात तरतूद करूनच या प्रकल्पाला विशेष परवानग्या दिल्या होत्या. त्यामुळे एखाद्याच्या फायद्यासाठीच हा घाट घातल्याचा आरोप चुकीचा आहे, असंही ते पुढे म्हणाले. शुक्रवारीही हायकोर्टात या प्रकरणावरील सुनावणी सुरू राहील.

पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन, शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडी मोल दरानं विकत घेणं आणि बेकायदेशीरपणे त्या ताब्यात घेऊन राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून परवानग्या थेट मिळवून लवासा हिलस्टेशन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वरदहस्तामुळचे उभा राहिला,असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन उभारण्यात आलेला लवासा प्रकल्प बेकायदा ठरवत तो रद्द करावा तसेच त्याच्या लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्या अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. नानासाहेब वसंतराव जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्ते जाधव यांनी लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी या कवडीमोल किंमतीत आणि बेकायदेशीर बळकावल्या आहेत. या प्रकल्पाला प्रामुख्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद आणि पवार यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती यांची मोठी भागिदारी असल्यानंच सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या सरकारी प्रशासकीय विभागांनी थेट मंजुरीही दिल्या. या प्रकल्पाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून कायद्यातही दुरूस्ती करण्यात आली आणि पुर्वलक्षित प्रभावाने त्याचा लाभ या प्रकल्पाला मिळून दिला,  असा आरोप करून लवासावर मेहरबानीचा वर्षाव करत केलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.