लातूर-सातारा महामार्गासाठी जमीन संपादनात मनमानी, शेतकरी हतबल

सरकारच्या दडपशाहीसमोर हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांनी न्यायासाठी आर्त हाक दिली आहे.

सोलापूर : झटपट विकास दाखवण्यासाठी मोदी आणि फडणवीस सरकारची दडपशाही सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी जमीन अधिग्रहण न करताच शेतकऱ्यांच्या घरादारावर नांगर चालवला जात आहे. सरकारच्या दडपशाहीसमोर हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांनी न्यायासाठी आर्त हाक दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने विकासाचं चित्र उभं करण्यासाठी सध्या सर्वत्र रस्त्यांच्या कामाचा धडाका सुरु केला आहे. मात्र यामागच्या दडपशाहीचं भीषण वास्तव सातारा - लातूर या नवीन राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात समोर आले आहे. एबीपी माझाने माळशिरस तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. बाधित शेतकऱ्यांना वाली कोण? धुळे जिल्ह्यातील धर्मा पाटील यांच्या मंत्रालयातील आत्महत्येनंतर सरकार अपयशी ठरल्याच्या टीका सर्वत्र होत आहे. आता लातूर-सातारा महामार्गात देखील सरकारी यंत्रणेकडून होत असलेल्या दडपशाहीचे असे गंभीर प्रकार पुढे येत आहेत. याबाबत असहाय शेतकरी सध्या न्यायासाठी आर्त हाक देऊ लागला आहे. केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यात अनेक नवीन महामार्गाच्या घोषणा केल्या. त्याच्या कामालाही सुरुवात झाली. मात्र ही कामं करताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून सरकारी यंत्रणेच्या मदतीने दडपशाही सुरु असल्याचा गंभीर आरोप बाधित शेकडो असहाय शेतकरी करत आहेत. सातारा - लातूर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प काय आहे? केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक तरतुदीतून रस्ते विकास महामंडळ अंतर्गत सातारा - लातूर या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 548 सी चं काम हाती घेण्यात आलं आहे. 320 किलोमीटर लांबी आणि 24 मीटर रुंद असलेल्या या रस्त्यांच्या कामासाठी 2085 कोटी रुपये खर्ची पडणार आहेत. या 320 किलोमीटर पैकी 150 किलोमीटरचा रस्ता सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीतून जाणार आहे. पूर्वी हा रस्ता 10 मीटर रुंदीचा होता. आता रस्ता रुंदीकरणात तो 24 मीटर केला जाणार आहे. आपल्या भागातून महामार्ग जाणार याचा आनंद शेतकऱ्यांना होता. मात्र जास्त लागणाऱ्या जमिनीचं अधिग्रहण न करताच ठेकेदाराने दडपशाहीच्या जोरावर ही कामं सुरु केल्याने शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र स्थानिक गुंड ठेकेदार, राजकीय नेते आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या जोरावर हा विरोध मोडून ही कामे सुरु करण्यात आली आहेत. ठेकेदारांच्या दडपशाहीला सरकारचं बळ? याबाबत शेतकऱ्यांना अधिग्रहणाची कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही, ना मोबदला मिळाला. ठेकेदाराने थेट शेतकऱ्यांची उभी पिकं, जमिनी, विहिरी असे जे आडवे येईल ते भुईसपाट करण्यास सुरुवात केली आहे. याविरोधात शेतकऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी मोर्चा देखील काढला, पण सरकारी यंत्रणेला शेतकरी न्यायापेक्षा विकास झटपट करण्याचा कानमंत्र सत्ताधाऱ्यांकडून मिळाल्याचा गंभीर आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे. या रस्त्याच्या कामात माळशिरस तालुक्यातील गोराडवाडी, जलभावी, मांडकी, इस्लामपूरसहित 22 गावातील शेतकरी बाधित झाले आहेत. आता आमचे बळी गेले तरी चालतील, मात्र या दडपशाहीला विरोध करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. केंद्र आणि राज्यात भाजपचं सरकार असल्याने या सर्व कामात भाजपचे लोक यात सहभागी आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न्याय मागायला जागाच नसल्याचा आरोप जलभवीच्या उपसरपंचांनी केला आहे. या कामात गावाची पाणीपुरवठा व्यवस्था मोडून गेली, गाव तहानलेलं असतानाही ना ठेकेदार ना प्रशासनाने याची दखल घेतली, असा आरोप त्यांनी केला.  तर यामुळे आमची घरं, दुकानं गेली तर आम्ही जगायचं कसं, असा सवाल जावेद तांबोळी यांनी केला आहे. या मार्गावर मांडकीच्या श्रीरंग रानावर या 90 वर्षीय शेतकऱ्याचीही जमीन गेली आहे. पण जाब कोणाला विचारायचा हाच प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. हीच अवस्था जळभावीच्या बलभीम शेंबडे आणि गणपत जाधव यांची आहे. विरोध झाला की तो मोडित काढत काम पुढे सुरु ठेवायचं, असा कानमंत्र सध्या माळशिरस तालुक्यातील ठेकेदार आणि प्रशासनाला मिळाला असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याचं प्रांताधिकाऱ्यांचं आश्वासन याबाबत बेदखल प्रशासनाला आम्ही गाठायचा प्रयत्न केला. तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी जागेवरच नव्हते. तर रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी या भागात फिरकतच नसल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं. अकलूज विभागाच्या प्रांताधिकाऱ्याने मात्र आता या सर्व दडपशाहीची दखल घेतली असून 6 जानेवारी रोजी पुन्हा एक बैठक बोलावली आहे. रस्त्याची मूळ रुंदी आणि सध्या सुरु असलेल्या रुंदीबाबत शेतकऱ्यांचे आक्षेप त्यांनी नोंदवत जमीन अधिग्रहण केल्याशिवाय काम सुरु करणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी मान्य केलं. बैठकीतील निर्णय होईपर्यंत ठेकेदाराने दडपशाही न करता कोणत्याही शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडून कानमंत्र मिळालेल्या उद्दाम ठेकेदाराने प्रांताधिकाऱ्यांचे आदेश धाब्यावर बसवून काम सुरूच ठेवले आहे. कारण त्यालाही माहिती आहे आपले काम थांबवायचा अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना नाही. आता फडणवीस आणि मोदी सरकारला विकासाची भीक नको, पण हे दडपशाहीचे कुत्रे आवरा असं म्हणायची वेळ या शेतकऱ्यांवर आली आहे. जमीन संपादन करुनही योग्य मोबदला न मिळाल्यामुळे हतबल झालेले शेतकरी धर्मा पाटील यांनी सरकार दरबारी आत्महत्या केली. राज्यभरात विविध प्रकल्पांची कामं सुरु आहेत. त्यासाठीही जमीन संपादन सुरु आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येत आहेत, शेतकऱ्यांना कुणी वाली आहे का, लोकप्रतिनिधी नेमकं काय करतात, याकडे मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.