600 कोटींपेक्षा अधिक निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला, माजी मंत्री पाडवींचा हल्लाबोल, म्हणाले, निती आयोगाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासींचा निधी मिळत नाही  

निती आयोगाच्या नियमाप्रमाणे राज्यात आदिवासींचा निधी मिळत नसल्याचे मत काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री अॅड. के सी पाडवी यांनी व्यक्त केले. जवळपास 600 कोटींपेक्षा अधिक निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला गेल्याचे पाडवी म्हणाले. 

Ladki Bahin scheme Nandurbar Adv K C Padvi

Source : Ladki Bahin scheme Nandurbar Adv K C Padvi

Nandurbar : निती आयोगाच्या नियमाप्रमाणे राज्यात आदिवासींचा निधी मिळत नसल्याचे मत काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री अॅड. के सी पाडवी यांनी व्यक्त केले. यावर्षी आदिवासी विकास विभागाला 21000 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. निती आयोगाच्या नियमानुसार 9.35 टक्के निधी मिळायला हवा. मात्र, प्रत्यक्षात राज्य सरकार कडून 7 टक्के निधी दिला जातो असे पाडवी म्हणाले. जवळपास 600 कोटींपेक्षा अधिक निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला गेल्याचे पाडवी म्हणाले. 

...तर आंदोलनाचे नेतृत्व मी स्वतः करणार

आदिवासी विकास विभागाच्या आस्थापनेवर 18 हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च होत असतो. तर उरलेल्या 3 हजार कोटी रुपयांमध्ये विकासाच्या योजना राबवल्या जातात. त्यापैकीही जवळपास 600 कोटीपेक्षा अधिक निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविला गेला आहे. आमचा लाडकी बहीण योजनेला विरोध नसून सरकारने सर्वसाधारण बजेटमधून लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी खर्च करावा असे पाडवी म्हणाले. सरकारच्या या भूमिकेच्या विरोधात सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे पाडवी म्हणाले. राजकारण बाजूला ठेवून सर्व पक्षीय आदिवासी आमदारांनी एकत्र येऊन सरकारला जाब विचारावा असे ते म्हणाले. समाजाच्या विकासासाठी आणि समाजाच्या प्रयत्नासाठी आंदोलनाची वेळ आली तर आंदोलनाचे नेतृत्व मी स्वतः करणार असल्याचे के सी पाडवी म्हणाले. राज्यात मुख्यमंत्री हुकूमशाही पद्धतीने इतर विभागांचा निधी दुसऱ्या योजनांसाठी वर्ग करत असून हा राज्यघटनेचा आणि लोकशाहीचा अपमान आहे असे पाडवी म्हणाले. 

आदिवासी विकास विभागाच्या 335 कोटी 70 लाख रुपयांच्या निधीचे हस्तांतरण

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या 335 कोटी 70 लाख रुपयांच्या निधीचे हस्तांतरण ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना वितरित करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाकडे करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 30 एप्रिल 2025 रोजी घेण्यात आला असून, या निर्णयामुळे राज्यभरातील आदिवासी समाजाच्या संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. आदिवासी विकास विभागासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षात 19,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 15,630 कोटी रुपये इतकाच निधी वितरित करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर आणखी निधी कपात करत तो इतर योजनेसाठी वळविण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.  पुन्हा एकदा निधी वळवल्याने अदिवासी समाजात आणि आमदारांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. अदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळवता येत नाही. मात्र लाडक्या बहिणींसाठी हा निधी विरोध असताना ही वळवण्यात आला आहे. 

महत्वाच्या बातम्या: