कोरेगाव-भीमाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचाच : शरद पवार

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएकडे वर्ग करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. याबाबत बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीमाझा निर्णय फिरविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असल्याचे सांगितले होते.

कोल्हापूर : कोरेगाव-भीमाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचा आहे, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले. राज्य सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक अक्षेपार्ह आहे. अशी तक्रार काही दिवसांपूर्वी विशेषतः जैन समाजाच्या लोकांनी केली होती. त्यामुळे ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. याबद्दल चौकशीचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी येथे सुरू झाली. सकाळी 9 ते 11 बैठक झाली आणि 3 वाजता केंद्र सरकारने हे काम स्वतःकडे घेतलं. या घटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे, असं असतानाही राज्याकडून अधिकार काढून घेणं योग्य नाही. तसेच त्यांनी जर काढून घेतलं तर महाराष्ट्राने त्याला पाठिंबा देणंही योग्य नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएकडे वर्ग करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. तसेच, माझा निर्णय फिरविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी सांगितले होते. मात्र, कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील 22 गुन्ह्यांचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे राहील. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करावी, असं पत्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाठवलं होतं. तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी संबंधित फाइलवर एसआयटी नेमण्याची शिफारस केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ती अमान्य करून, हा तपास एनआयएकडे देण्यासाठी समंती दिल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

दरम्यान, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याच्या निर्णयावरून केंद्र-राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. अशातच राज्य सरकारने माघार घेत, केंद्र सरकारच्या निर्णयाला म्हणजेच, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यास संमती दिली आहे. शरद पवार बोलताना म्हणाले की, कोरेगाव-भीमाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपला अधिकार वापरून हा निर्णय घेतल्याने महाआघाडी सरकारमध्ये कोरेगाव-भीमा तपास प्रकरणावरून मतभेद निर्माण झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

पाहा व्हिडीओ : राज यांचं भाषण निव्वळ करमणूक! राज ठाकरेंच्या भाषणावर शरद पवारांची टीका

सीएए विरोधातील आंदोलनात एकच समाज नाही

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात देशभरात आंदोलन होत आहेत. त्यामुळे सर्व समाजांमध्ये असंतोषाचं वातावरण पसरलं आहे. अशातच सीएए काद्याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये फक्त एकच समाज आहे, हे खरं नाही. या आंदोलनामध्ये सर्व समाजातील लोकं पाहायला मिळत आहेत. या प्रकरणी फक्त जागरूकता मुस्लिम समाजाने जास्त दाखवली आहे. सीएएचा फटका फक्त मुस्लिम समाजालाच नाहीतर मागासवर्गीयांनाही होऊ शकतो, असं शरद पवार कोल्हापूरातील पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले.

संबंधित बातम्या :