'जलयुक्त शिवार' योजनेला पूर्णपणे क्लिनचिट नाहीच', जलसंधारण विभाग मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण

जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या अनियमिततेबाबत एसआयटीमार्फत चौकशी सुरु असल्याचं जलसंधारण विभाग मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण आहे.

Jalyukt

 मुंबई : 'जलयुक्त शिवार' योजनेला पूर्णपणे क्लिनचिट नाही. 'जलयुक्त शिवार' योजनेला क्लिनचिटवर राज्य सरकारनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या अनियमिततेबाबत एसआयटीमार्फत चौकशी सुरु असल्याचं राज्य सरकारनं म्हटलं आहे. 

जलयुक्त योजनेतील 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक, प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.  एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिका-यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी  अहवाल सादर केलेला नाही . ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नाही .

'जलयुक्त शिवार अभियानामुळे पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा' झाली असल्याचं या अहवालामध्ये म्हटलं आहे. जलसंधारण विभागाच्या अहवालात या योजनेमुळं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं असल्याचं म्हटलं आहे.  1,76,284 पैकी 58 हजार जलयुक्तच्या कामांचं मूल्यमापन केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. 

या योजनेवर महालेखाकार यांच्या अहवालातील आक्षेपांवर जलसंधारण विभागाने हे उत्तर दिले आहे. जलयुक्त शिवराबाबत जे आक्षेप होते त्यात अभियान योग्य पद्धतीने  नाही, तांत्रिक माहितीचा अभाव, भूजल पातळी वाढवण्यात ठरणे अशा  अनेक बाबी उचलल्या गेल्या.  

काय म्हटलंय जलसंधारण विभागाने? 

• राज्यातील भूजल पातळी वाढली आहे 
• उपसा वाढला आहे 
• अनेक गावांमध्ये भूजल  पातळी स्तिरावली आहे 
• पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतीच्या उत्पन्नात वाढ 
• शेतकऱ्याच्या राहणीमानात वाढ 

हा अहवाल देताना नागपूर, बुलडाणा, पालघर, अहमदनगर, सोलापूर, बीड या सहा जिल्ह्यांमधील 1 लाख 76 हजार 284 कामांपैकी 58 हजार 738 कामांचे मूल्यमापन करण्यात आल्याचे कळते. जिल्लाधिकाऱ्यांच्या  अध्यक्षतेखालील समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा यासाठी आधार घेतला आहे. विदर्भ, मराठवाडा भागात रब्बीच्या काळात नसलेले सिंचन ह्यातूनच शेतकऱ्यांची व्यथा निर्माण झाली आहे.

 रब्बी पिकांमध्ये झालेली वाढ   

 पालघर - 20 टक्के 
सोलापूर -  11 टक्के
 अहमदनगर - 11 टक्के
 बीड - 12 टक्के
बुलडाणा - 87 टक्के 
नागपूर - 11 टक्के 

 

 तसेच जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत साठवणूक झालेल्या पाण्याचा शेतकऱ्यांनी वापर केलेला आहे. त्यामुळे पाण्याचा साठा झाला नाही, असे म्हणणे उचित ठरणार नाही असे हि कलसंधारण विभागाने नमूद केले आहे.