Exclusive: काय सांगता! उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांच्या कुटुंबाकडेच नाही निजामकालीन कुणबी नोंद

मनोज जरांगे यांच्याच कुटुंबाकडे निजामकालीन कुणबी असल्याची कोणतीही नोंद नसल्याची माहिती जरांगे यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलतांना दिली आहे. तर अनेकांकडे अशा नोंदी नसल्याचे देखील ते म्हणाले आहे. 

Manoj jarange

 जालना : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी राज्यभरात होत असलेल्या आंदोलनानंतर सरकारकडून यावर तोडगा काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान ज्या लोकांकडे निजामकालीन कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM  Eknath Shinde) यांनी केली. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे यांच्याच कुटुंबाकडे निजामकालीन कुणबी असल्याची कोणतीही नोंद नसल्याची माहिती जरांगे यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलतांना दिली आहे. तर अनेकांकडे अशा नोंदी नसल्याचे देखील ते म्हणाले आहे. 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार जोरदार प्रयत्न करत आहे. यासाठी सरकारच्या शिष्टमंडळाने दोन वेळा अंतरवाली सराटी गावात जाऊन उपोषण करते मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चाही केली. मात्र त्यातून कोणताही तोडगा निघाला नाही. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्यांच्याकडे निजामकालीन कुणबी असल्याची नोंदी असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, राज्यातील अनेक मराठा समाजातील कुटुंबांकडे अशा नोंदी नसल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करत असलेले मनोज जरांगे यांच्या कुटुंबाकडे देखील अशा कोणत्याही नोंदी नसल्याचा त्यांनी सांगितला आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय मान्य करून उपोषण मागे घेतलं, तरीही जरांगे यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आरक्षणाचा लाभ होणार नाही.

दरम्यान यावेळी त्यांच्यासोबत एबीपी माझाच्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, माझं पहिलीपर्यंत शिक्षण झालं. त्या काळात शिक्षणाला महत्त्व नव्हतं. त्यामुळे माझ्याकडे आज शाळेची टीसी नाही. तसेच कुणबी असल्याचा कोणत्याही नोंदी नाही. आता आरक्षण मिळावं असं आमच्याही कुटुंबाला वाटतं. पण सरकार म्हणतो निजामकालीन नोंदी आणा, आता त्या नोंदी कुठून आणावा असा प्रश्न लिंबाजी तारक विचारत आहेत. 

तारक यांना दोन मुलं आहेत. दोन्ही मुलं शेती करतात. कोरडवाहू जमीन असल्याने त्यातून खूप काही उत्पन्न हाती येत नाही. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्याचे ते म्हणतात. आता किमान मुलाच्या मुलांना आरक्षणाचा फायदा झाल्यास कुठेतरी नोकरी लागू शकते अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं हीच आमची इच्छा आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात काय तोडगा निघतो याकडे आमचंही लक्ष लागला आहे. सरकारने यावर मार्ग काढावा अशी अपेक्षा असल्याचं लिंबाजी तारक सांगतात.