आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख

आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून जोडप्याला तब्बल अडीच लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.

प्रातिनिधीक फोटो

मुंबई : जातीपातीचे बंध झुगारुन आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला अडीच लाख रुपये देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातून जातीव्यवस्थेचा समूळ नायनाट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह हा सर्वात प्रभावी उपाय असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र त्या प्रमाणात आंतरजातीय विवाह होताना दिसत नाही. समाजातील अंधश्रद्धा, जातीय वाद, सरंजामी रुढी-परंपरा, जातपंचायतीच्या नावाची बंधनं समाजातून नष्ट करण्यासाठी केवळ आंतरजातीय विवाह हाच पर्याय आहे. त्यामुळे आम्ही आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अडीच लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे' असं बडोले म्हणाले. आतापर्यंत, आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून 50 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जात होते. पुण्यातील कोरेगाव पार्कमध्ये एपीजे अब्दुल कलाम आझाद स्मारकात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात राजकुमार बडोलेंनी ही घोषणा केली. यावेळी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या 'सावित्रीच्या लेकीं'चा सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. आंतरजातीय विवाहातून होणाऱ्या हत्यांच्या घटना सुरु आहेत. या कुप्रथांच्या विरोधात संघर्ष तीव्र करण्याची गरजही बडोलेंनी व्यक्त केली. पहिला सामुदायिक आंतरजातीय विवाह सोहळा फेब्रुवारी महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात येईल. या सोहळ्यात येऊन संबंधित जोडप्याने विवाह करावा, असं आवाहन राजकुमार बडोलेंनी केलं. आंतरजातीय विवाह कायद्यात बदल करण्याचा विचारही यावेळी बडोलेंनी बोलून दाखवला. आंतरजातीय विवाह केल्यानंतरच्या घटनांचा मागोवा घेतला तर हत्येसारख्या घटनांपासून त्यांच्या अपत्यांना कायदेशीर संरक्षण, पोलिस मदत अशा बाबींचा समावेश या कायद्यात करणार आहोत. भावी काळात आंतरजातीय विवाहांना विशेष प्रोत्साहनाच्या योजना, शासकीय लाभ, अपत्यांना काही सवलती अशा बाबींचा समावेश करण्याचा मानस आहे. यासंबंधीच्या कायद्याचा मसूदाही तयार असल्याचं ते यावेळी म्हणाले.