पीक विमा स्वीकारण्यास कंपन्याचा नकार; शेतकऱ्यांसमोर अस्मानी सोबतच सुलतानी संकट

सध्या अवकाळी पावसाने राज्यात हाहाकार उडवून दिला आहे. जवळजवळ 70 लाख हेक्टर पिकांचे यामध्ये नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी अस्मानी संकटात असतानाच आता सुलतानी संकटही त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे.

बीड : अवकाळी पावसाने राज्यात हाहाकार उडवला असतानाच शेतकऱ्यांसमोर अस्मानी सोबतच सुलतानी संकट उभे राहिले आहे. कारण या काळात जे पिकांचे नुकसान झालंय त्या पिकांना पीक विमा कसा मिळणार? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. याचं कारण म्हणजे राज्यातल्या प्रमुख 10 जिल्ह्यातील पीक विमा घेण्यासाठी कोणतीही कंपनी तयार होत नाही. त्यामुळं या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर आता नवीन संकट उभं राहिलं आहे. चंद्रपूरचे धान असो की सिंधुदुर्गचे भात, बीडचा कापूस असो की सोयाबीन, परतीच्या पावसाने हे सगळे पीक मातीमोल केले. मराठवाड्यात तर पावसाळ्याच्या तोंडावर मोठा दुष्काळ पडला होता. याही संकटात शेतकऱ्याने मोठ्या हिमतीने पेरणी केली. मात्र, अवकाळी पावसानं होत्याचं नव्हतं केलं. शेतकऱ्यांचं नुकसान एवढं मोठं आहे की त्यासोबत कोणतीही मदत तोडकी पडेल. मात्र हक्काचा पीक विमासुद्धा आता या शेतकऱ्यांना भरता येणार नाही. काय आहे पीक विमा कंपनीचे आडमुठे धोरण? एकूण राज्यामध्ये 6 क्लस्टरमध्ये वेगवेगळ्या कंपनीमार्फत पीक विम्याचं काम केलं जातं. सोलापूर, लातूर, हिंगोली, वाशिम, भंडारा, बीड, रत्नागिरी, चंद्रपूर, गडचिरोली, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यासाठी एक क्लस्टर बनवण्यात आले आहे. या क्लस्टरसाठी सुरुवातीला 9 सप्टेंबरला निविदा मागवण्यात आल्या पण कोणतीही कंपनी पुढे आली नाही. नंतर 3 ऑक्टोबरला फेर निविदा मागवण्यात आल्या. तिथेही प्रतिसाद मिळाला नाही. पुन्हा 5 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली. मात्र अद्याप कोणतीही कंपनी या क्लस्टरचा विमा घेण्यासाठी पुढे आलेली नाही विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातल्या याच 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा मोठा फायदा झालेला आहे. कधी नैसर्गिक आपत्ती तर कधी पावसाची अवकृपा यामुळे शेतकरी नेहमीच संकटात असतो. अशावेळी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा मोठा आधार असतो. अशा परिस्थितीमध्ये जर पीक विमा उतरवण्यासाठी कोणतीही कंपनी समोर येत नसेल तर सरकारने आपल्या कंपन्यांमार्फत पीक विमा उतरवावा, अशी मागणी आता शेतकरी करू लागले आहेत. 3 जानेवारी 2016 ला नरेंद्र मोदी सरकारने देशात पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली होती. त्यानंतर देशभरातील एकूण 17 कंपन्यांना पीक विम्याचे वाटप करण्याचे काम देण्यात आले होते. याच योजनेतून बाहेर पडून पश्चिम बंगाल सरकारने पश्चिम बंगाल राज्यापुरती मर्यादित एक पीक विमा योजना काढली आहे. आता जर खासगी कंपन्या पीक विमा स्वीकारण्यासाठी पुढे येत नसतील तर पश्चिम बंगाल सरकारचा आदर्श महाराष्ट्र सरकार आपल्या डोळ्यासमोर ठेवणार का हाच एक प्रश्न आहे.