Sheena Bora Murder Case : इंद्राणी मुखर्जीची मुलगी विधीचा अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळला,

मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं फेटाळला विधीचा अर्ज विधी मुखर्जी भारतात 10 सप्टेंबर रोजी परत येणार आहे

Feature Photo

 मुंबई : इंद्राणी मुखर्जीची (Indrani Mukerjea) मुलगी विधी मुखर्जीनं (Vidhi Mukharjea) आपल्या आईसोबत राहण्याची परवानगी मिळावी यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) विशेष न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावला. सीबीआयनं (CBI) या अर्जावर आक्षेप घेत त्याला जोरदार विरोध केला होता.

शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora Murder Case)  प्रकरणातील मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जीला साल 2015 मध्ये अटक करण्यात आली तेव्हा आपण अल्पवयीन होतो. मात्र, आईला अटक झाल्यापासून आपण आईची साथ, प्रेम आणि जिव्हाळा यापासून वंचित आहोत. मागील सात वर्षांमध्ये माझ्या भावनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. आता आईला जामीन मिळाल्यामुळे तिच्यापासून लांब राहणं कठीण जात आहे. म्हणूनच तिला आईसोबत मुक्तपणे संवाद साधत सोबत राहू देण्याची विनंती या अर्जातून केली होती. स्वतःच्या आईसोबत राहणे, आजारी आईची काळजी घेणे हा कोणत्याही मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे, असंही या याचिकेत म्हटलेलं होतं. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सीबीआयला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.  त्यानुसार, याचिकेवर विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.पी. नाईक-निंबाळकर यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सीबीआयनं विधीच्या याचिकेला विरोध केला त्याची दखल घेत न्यायालयाने विधीचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे आता विधीला आई इंद्राणीसोबत राहता येणार नाही.

 सीबीआय तपासावर प्रश्नचिन्ह?

शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणात सीबीआयच्या तपासावरही इंद्राणी मुखर्जीकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. इंद्राणीच्या आवाजाचे (ऑडिओ व्हॉईस) सॅम्पल जमवण्याच्या प्रक्रियेत सीबीआयकडून मोठी तांत्रिक चूक झाली आहे. खार पोलिसांच्या ताब्यातील ऑडिओ सीडी सीबीआयनं मॅचिंग न करता वापरला असल्याचा आरोपही इंद्राणीच्यावतीनं करण्यात आला आहे. तसेच इंद्राणीच्या कागदपत्रांचीही सीबीआयने छेडछड केली आहे, असा आरोप करण्यात आला. इंद्राणीच्या एका ओव्हरसीज इंटरनैशनल कार्डला (ओसीआय) छिद्र पाडले आणि पुरावा म्हणून सादर केले. ओसीआय हे बायोमेट्रिक नोंद असलेलं कार्ड असून त्याला छिद्र पडल्यानं ते निकामी झालं. त्यामुळे पुराव म्हणून जप्त केलेल्या वस्तूंना सांभाळून ठेवण्यात आले नाहीत. या निष्काळजीपणाला जबाबदार कोण?, असा सवालही इंद्राणीच्यावतीनं उपस्थित करण्यात आला.