अतिभव्य कालेश्वरम-मेडिगड्डा सिंचन बंधाऱ्याचं उद्या लोकार्पण, कसा आहे प्रकल्प?

21 जून रोजी कालेश्वरम-मेडिगड्डा सिंचन बंधाऱ्याचं लोकार्पण होणार आहे. या सोहळ्याला तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित असतील.

गडचिरोली : तेलंगणा सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यात महाराष्ट्र सीमेवरील गोदावरी संगमावर कालेश्वरम-मेडिगड्डा सिंचन बंधारा उभारला आहे. या अतिभव्य सिंचन बंधाऱ्याचं उद्या म्हणजेच 21 जून रोजी लोकार्पण होणार आहे. मागास आणि नक्षलग्रस्त म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख आहे. या जिल्ह्यात अनेक बारमाही नद्या आहेत. शिवाया 80 टक्के क्षेत्रावर जंगल असल्याने वार्षिक पर्जन्यमानही 1300 मिमी आहे. जिल्ह्यातील गोदावरी आणि प्राणहिता या नद्यांच्या संगमस्थळी असलेल्या मेडिगड्डा गावाजवळ तेलंगणा सरकारने मेडिगड्डा-कालेश्वरम सिंचन बंधारा बांधला आहे. कसा आहे कालेश्वरम-मेडिगड्डा सिंचन प्रकल्प? - या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च तब्बल 80 हजार कोटी रुपये आहे. - प्रकल्पाला पहिली मंजुरी 2017 मध्ये मिळाली आणि त्याचं लोकार्पण जून 2019 रोजी - या प्रकल्पाच्या 7 टप्प्यांपैकी एकाचं काम पूर्ण झालं आहे. - प्रकल्पामुळे तेलंगणातील एक कोटी एकर जमिनीला सिंचन होणार आहे. - महाराष्ट्राच्या सीमेपासून हैदराबादच्या पुढे 1832 किमीच्या जलवाहिन्या तसं कालवे असतील. - या मार्गात येणारी सर्व खेडी तसंच शहांना दहा टीएमसी पाणी संरक्षित असेल. - तर हैदराबाद आणि सिकंदराबाद या शहरांसाठी 30 टीएमसी पाणीसाठा संरक्षित केला जाईल. - उद्योगासाठी 16 टीएमसी पाणीसाठा सुरक्षित करण्यात आला आहे. - या बंधाऱ्याच्या मार्गातील मोठे जलाशय, तलाव आणि कालवे यामधील एकूण पाणीसाठा 141 टीएमसी असेल महाराष्ट्रातून वाहून जाणाऱ्या पाण्यावर बंधारा गडचिरोली जिल्ह्याला लागून असलेला हा अतिभव्य बंधारा खरंतर महाराष्ट्रातून वाहून जाणाऱ्या पाण्यावर बांधण्यात आला आहे. मेडिगड्डा धरणाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी महाराष्ट्रातील 562 एकर जमीन संपादित केली आहे. तेलंगणा सरकारने आपल्या जनतेच्या सिंचन आणि तृष्णातृप्तीसाठी जमीन मालकांना वाट्टेल ती रक्कम मोबदला म्हणून दिली आहे. महाराष्ट्राच्या आक्षेपानंतर बंधाऱ्याची उंची कमी केली महाराष्ट्राच्या आक्षेपानंतर बंधाऱ्याची उंची 102 मीटरऐवजी 100 मीटर निर्धारित करण्यात आली आहे. बंधाऱ्याला एकूण 85 वक्राकार दारे आहेत. हैदराबादला पाणी पोहोचेपर्यंत सर्व प्रमुख चार टप्प्यात भव्य पंपाद्वारे पाणी पुढच्या टप्प्यात टाकलं जाणार आहे. प्रकल्पाच्या 13074 हेक्टर एकूण बुडीत क्षेत्रापैकी 1227 हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. सुधारित मान्यतेनुसार महाराष्ट्रातील एकही गाव यात बुडीत राहणार नाही. याचा मोठा लाभ तेलंगणा राज्याला आहे. मात्र गोदावरी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्राला आपल्या पाणीवापराचे अधिकार अबाधित आहेत. बंधाऱ्याचा फायदा मासेमारी, पर्यटन, नौकानयन असे अधिकार दोन्ही राज्यांना असतील. या बंधाऱ्याच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत दोन्ही राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे उच्चाधिकारी आहेत. बंधाऱ्याच्या बॅक वॉटरचा फायदा सिरोंचा तालुक्याला अपेक्षित आहे. यात पेंटीपाका, रंगय्यापल्ली, टेकडा, आणि रेगुंठा उपसा जलसिंचन योजनेद्वारे सिंचन प्रस्तावित आहे. या भागातील नळयोजनाना पाणी आणि शहरातील भूजल पातळी वाढ असेही लाभ अपेक्षित आहेत. गडचिरोलीतील वर्षानुवर्षे रखडलेले सिंचन प्रकल्प पण बंधाऱ्याला जवळ असलेल्या सिरोंचा भागाला पुराच्या वेळी बंधाऱ्यातील पाणीसंचयाचा धोका होईल का? यावर प्रशासन तसंच लोकप्रतिनिधींनी मौन बाळगलं आहे. गडचिरोलीत कारवाफा, चेन्ना, तुलतुली तर चंद्रपूर जिल्ह्यात गोसेखुर्द, हुमन, भेंडाळा, दिंडोरा हे सिंचन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. मेडिगड्डा-कालेश्वरम सिंचन बंधाऱ्यामुळे तेलंगणातील लोकांचा पाणीप्रश्न मिटणार असता तरी महाराष्ट्रातील जनतेचा गरजा कशा भागणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. फडणवीसही लोकापर्णाला उपस्थित राहणार 21 जून रोजी कालेश्वरम-मेडिगड्डा सिंचन बंधाऱ्याचं लोकार्पण होणार आहे. या सोहळ्याला तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित असतील. कोणालाही न जुमानता के चंद्रशेखर राव यांचं काम तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. कृष्णा खोरे गोसेखुर्द पेक्षा कितीतरी पटीने मोठा असलेला प्रकल्प अवघ्या दोन वर्षात साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्ण झाला आहे. स्वत:च्या राज्यात चंद्रशेखर राव यांनी सगळे नियम धाब्यावर बसवून, जंगलाची पर्वा न करता, केंद्रीय वन खात्याच्या परवानगीशिवाय हे काम केलं. हरित लवादने दंडही ठोठावला, परंतु पर्वा केली नाही. त्यामुळे तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ते कौतुकास पात्र ठरले आहेत. दरम्यान या प्रकल्पामुळे तेलंगणातील जनतेची तहान भागणार असली तर यामुळे सिरोंचा तालुका कायमचा पुराच्या खाईत जाण्याची भीती वर्तवली जात आहे.