भायखळ्यासह राज्यातील सर्व महिला कारागृहांची स्थिती 6 महिन्यांत सुधारा : हायकोर्ट

मुंबई : मुंबईतील भायखळा महिला कारागृहात झालेल्या मारहाणीत एका महिला कैद्याच्या मृत्यूचं प्रकरण सध्या चांगलंच तापलं आहे. मात्र कारागृहातील महिला कैद्यांना अतिशय हलाखीच्या अवस्थेत ठेवलं जातं हेदेखील सत्य आहे. कारागृहातील महिला कैदी व त्यांच्या मुलांच्या कल्याणासाठी योग्य त्या उपाय योजना करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्य शासनांना दिले आहेत. या उपाय योजना केल्या जात आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित उच्च न्यायालयाची असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा सुमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतला आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत आज हायकोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं. हायकोर्टानं यासंदर्भात दिलेल्या सर्व निर्देशांची येत्या 6 महिन्यांत अमंलबजावणी करा अथवा कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईस तयार राहा, अशी स्पष्ट शब्दांत तंबी दिली. या याचिकेत प्रयास ही सामाजिक संघटना पक्षकार आहे. या संघटनेने महिला कैद्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी काही शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसींबाबत शासनाने अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचे गुरुवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्याचबरोबर महिलांकरता मुबलक प्रमाणात स्वच्छतागृह, स्वच्छ कपडे, पोषक आहार पुरवणंदेखील सरकारची जबाबदारी असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र वारंवार आदेश देऊनही त्यावर कारवाई न झाल्यानं न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्युएनाईल जस्टीस कायद्याअंतर्गत मुलांचे संगोपन करण्याविषयी मार्गदर्शकतत्त्वे आहेत. त्यानुसार महिला कैद्यांच्या मुलांचं संगोपन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाचीच आहे. प्रयास संघटनेनेही काही शिफारसी केल्या आहेत. त्याअंतर्गत शासनाने योग्य त्या उपाय योजना करायलाच हव्यात असे मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.