आता, झाड तोडाल तर 50 हजार दंड, वन विभागाचा GR निघणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत 12 मोठे निर्णय

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, वन विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून एक झाड तोडल्यास 50 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.

Ministry decision of cabinet by eknath Shinde

Source : Ministry decision of cabinet by eknath Shinde

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ (Ministry) सभागृहात झालेल्या या  बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. त्यामध्ये, 12 विविध निर्णय घेण्यात आले असून जलसंपदा विभाग, शेतकरी, आदिवासी आणि वन विभागासाठी (Forest) महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, यापुढे झाड तोडल्यास 50 हजार रुपयांच दंड आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी 1 हजार रुपयांचा दंड आकारला जात होता. त्यामुळे, यापुढे झाडांची कत्तल करताना किंवा झाडे तोडताना होणाऱ्या परिणामाचा विचार करुनच पाऊल उचलायला हवं. विना परवानगी जंगल तोडणाऱ्यांसाठी वन विभागाच हे मोठ पाऊल उचललं आहे. 

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, वन विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून एक झाड तोडल्यास 50 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. या दंडाची तरतूद करणार शासन निर्णय लवकरच पारीत होईल. तसेच, पुढील आठवड्यात 15 ऑगस्ट म्हणजे स्वातंत्र्य दिवस असल्याने हर घर तिरंगा मोहिम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठीही, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे. 9 ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबवविणार येणार असून अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्यात येईल. 

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

1. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन. महत्वाकांक्षी वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता. पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार
(जलसंपदा विभाग)

2. आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार, धोरणास मान्यता
( गृहनिर्माण विभाग) 

3. लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार, कर्ज उभारण्यास मान्यता
( नगरविकास विभाग)

4. आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ.
(आदिवासी विकास विभाग)

5. अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार
अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय
( आदिवासी विकास विभाग)

6. विना परवानगी झाड तोडल्यास आता 50 हजार दंड 
(वन विभाग) 

7. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार
(उद्योग विभाग)

8. कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय
(वैद्यकीय शिक्षण)

9. न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा 
(विधी व न्याय विभाग)

10. सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट 
(महसूल विभाग)

11. जुन्नरच्या श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय
(सहकार विभाग)

12. ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार
अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
(सांस्कृतिक कार्य विभाग)