मी पदावरून रिटायर झाल्यानंतर कुठलंही शासकीय पद स्वीकारणार नाही; सरन्यायाधीश भूषण गवईंचं मोठं विधान
Chief Justice Bhushan Gavai: गावी पोहोचताच सरन्यायाधीशांनी लहानपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी आपल्या गावच्या जुन्या घराला भेट देत आठवणींना उजाळा दिला
Chief Justice Bhushan Gavai: सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश महाराष्ट्राचे सुपूत्र भूषण गवई यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही शासकीय लाभाचे पद स्वीकारणार नसल्याचे म्हटले आहे. निवृत्तीनंतर जास्तीत जास्त वेळ दारापूर, अमरावती आणि नागपुरात घालवणार असल्याचे गवई यांनी म्हटले आहे. भूषण गवई हे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर प्रथमच त्यांचे मूळ असलेल्या दारापुरात पोहोचले. त्यांचे आगमन होताच संपूर्ण गावकऱ्यांच्या वतीने त्यांचे स्वागत करण्यात आले. सरन्यायाधीशांना पाहण्यासाठी गावकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. गावी पोहोचताच सरन्यायाधीशांनी लहानपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी आपल्या गावच्या जुन्या घराला भेट देत आठवणींना उजाळा दिला. गावातील विकंदर महाराज, राजे बुवा महाराज, हनुमान मंदिरांमध्ये भेटी देऊन दर्शन घेतले. गावामध्ये आगमन झाल्यानंतर गावातील शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी शाळेसमोर उभे राहून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे स्वागत केले. यावेळी भारत माता की जय अशा घोषणाबाजी सुद्धा विद्यार्थ्यांनी दिल्या. एकोप्यानं राहणाऱ्या गावाचं प्रतीक म्हणजे हे दारापूर असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
भूषण गवई यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती
भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी अमरावती येथून प्राथमिक शिक्षण घेतले.
- 16 मार्च 1985 रोजी त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली.
- 1987 ते 1990 दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकालत केली, त्यानंतर मुख्यतः नागपूर खंडपीठात काम केले.
- 1992-93 मध्ये नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त लोक अभियोक्ता म्हणून कार्यरत होते
- 17 जानेवारी 2000 रोजी नागपूर खंडपीठासाठी सरकारी वकील आणि लोक अभियोक्ता म्हणून नियुक्त झाले.
- 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली आणि 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.
- 24 मे 2019 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.
भूषण गवई यांचे महत्त्वाचे योगदान
- सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी जनहित याचिकांसाठी आठवड्यातून एक दिवस निश्चित केला.
- उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईविरोधात सरकारला फटकारले.
- नोटबंदी (2016), अनुच्छेद 370 रद्द करणे, आणि इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निकालांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.
- अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी उप-वर्गीकरणाला समर्थन देताना “क्रीमी लेयर” ची ओळख आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले
- त्यांचे वडील रा. सु. गवई हे भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते, माजी खासदार आणि बिहार, सिक्कीम, केरळचे राज्यपाल होते.
- गवई कुटुंबाला आंबेडकरी चळवळीचा वारसा आहे
- नागपूर बार असोसिएशनचे ते तिसरे सदस्य आहेत जे CJI होत आहेत (यापूर्वी मोहम्मद हिदायतुल्ला आणि शरद बोबडे).
- शपथविधी 14 मे 2025 रोजी होईल, आणि त्यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत असेल, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय 65 आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
