कोरोना सुरू असला तरी मनी लाँड्रिंगसारख्या गंभीर प्रकरणांचा तपास थांबवता येणार नाही : हायकोर्ट

वाधवान बंधूनी ईडी तपास करत असलेल्या एका प्रकरणात हायकोर्टात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी फेटाळून लावताना या प्रकरणी वाधवान बंधूंचा सहभाग प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असून त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशीची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

मुंबई : कोरोनाची साथ सुरू असली तरी मनी लाँड्रिंगसारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास थांबविता येणार नाही, असे खडे बोल सुनावत येस बँक घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी असलेल्या डीएचएफएलचे व्यवस्थापकीय संचालक कपिल वाधवान व त्यांचा भाऊ धीरज वाधवान यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं आणखी एका प्रकरणात दिलासा देण्यास मंगळवारी (12 मे) नकार दिला आहे. वाधवान बंधूनी ईडी तपास करत असलेल्या एका प्रकरणात हायकोर्टात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी फेटाळून लावताना या प्रकरणी वाधवान बंधूंचा सहभाग प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असून त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशीची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (युपीपीसीएल) च्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील व्यवहारात वाधवान यांच्या कंपनीमार्फत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत सक्तवसुली संचनालयानं वाधवान बंधूंविरोधीत गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी वारंवार समन्स बजावूनही वाधवान बंधू तपासयंत्रणेसमोर चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. ईडीच्या समन्सना त्यांच्यावतीनं प्रत्येकवेळी उत्तर दिलं गेलं, मात्र चौकशीसाठी ते कधीही समोर हजर झाले नाहीत. युपीसीएलच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे सुमारे 4200 कोटी रूपये काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं डीएचएफएलमध्ये जमा करण्यात आलेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मिळालेल्या या पैशांतूनच वाधवान बंधूंनी आपल्या इतर ठिकाणच्या बेकायदेशीर गुंतवणूकींना सुरूवात केली, असा तपासयंत्रणेचा आरोप आहे. त्यामुळे या प्रकरणी दोघांच्या चौकशीची गरज असल्याचं केंद्र सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं.

ही बाब लक्षात घेत हायकोर्टानं वाधवान बंधूंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. तसेच वाधवान बंधूंच्या एकूण वागणुकीवरही टिप्पणी केली आहे. कपिल आणि धीरज वाधवान यांच्या एकंदरीत वागणुकीवरून असं दिसतंय की, हे कुटुंब एकत्र बसूनच निर्णय घेत असावे. एका गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर त्यात जामीन मिळताच त्यातनं आलेला ताण दूर करण्यासाठी त्यांनी लॉकडाऊनच्या काळातही महाबळेश्वरला जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कोरोनाचं कारण पुढे करत त्यांनी जामीनासाठी अर्ज केला. मात्र इतक्या गंभीर आर्थिक गुन्ह्याच्या प्रकरणात कोरोना हे जामीनाचं कारण असूच शकत नाही. मनी लाँड्रिंग हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि त्याचे भयानक परिणाम होऊ शकतात. यामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी होऊ शकते, असे निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं आहे. प्रकृती ठीक नाही असे कारण देऊन चौकशी टाळता येणार नाही, असे न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. कपिल आणि धीरज वाधवान हे दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. अमंलबजावणी संचालनालयानं देखील या दोघांविरोधात काही प्रकरणांची चौकशी करत आहे.

COVID-19 Test | पोलिसांची दर आठवड्याला कोरोना चाचणी होणार : गृहमंत्री