लवासा प्रकल्पाच्या लिलाव प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

लवासाचा हा प्रकल्प बेकायदा ठरवत तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अॅड. नानासाहेब वसंतराव जाधव यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन उभारण्यात येणा-या लवासा प्रकल्पाच्या लिलाव प्रक्रियेस अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला आहे. मात्र ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाला अनुसरून असेल, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. पुढील सुनावणीस न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

लवासाचा हा प्रकल्प बेकायदा ठरवत तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अॅड. नानासाहेब वसंतराव जाधव यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी या प्रकल्पासाठी शेतक-यांच्या जमिनी बेकायदेशीररीत्या बळकावल्या आहेत. या प्रकल्पात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मालकीच्या कंपनीने सुरुवातीला गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पासाठी विविध परवानग्या देण्यात आल्या, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला गेला. परंतु हा प्रकल्प आता आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आला असून लवकरच त्याची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होईल. आणि जर ही प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल, असा दावा करत या लिलाव प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केली होती.

मात्र ही याचिका नवी नाही. याआधी 2013 सालीही याचिका करण्यात आली होती आणि आता ही याचिका करण्यात आल्याचे प्रतिवाद्यांतर्फे हायकोर्टाला सांगण्यात आले. मात्र आपल्या याचिकेवर हायकोर्टाच्या नऊ खंडपीठांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. नंतर केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यामुळे पुन्हा एकदा अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली असं कोर्टाला सांगण्यात आलं. त्यावर नाराजी व्यक्त करत आम्ही या प्रकरणी आता थेट अंतिम सुनावणीच घेऊ. अंतरिम दिलासा दिला म्हणजे सगळं व्यवस्थित होईल आणि प्रकरणावरील अंतिम सुनावणीनं नुकसान होईल, असा दावा करता येणार नाही. याउलट प्रकल्पाशी संबंधित जे काही व्यवहार होतील हे आमच्या अंतिम आदेशाला अधीन राहूनच असतील, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.