निवडणुकांपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा; याचिकेवर सुनावणी तहकूब, राज्य सरकारला दिलासा
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने कुणबीच्या नोंदी आढळून आलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे.
मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही कायम असून मराठा समाजाला ओबीसीतून (OBC) आरक्षणाची मागणी पूर्ण न झाल्याने उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील अधिक आक्रमक झाले आहेत. एकीकडे राज्यातील 15 जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे सांगत जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकार व ओबीसी नेत्यांवर तोफ डागली. तर, मराठा समाजाला राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे 10 टक्के आरक्षण दिलं असून ते आरक्षण कोर्टात टिकेल, असा विश्वास राज्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरूवात केली होती. त्यावर, आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील, सुनावणी आता 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने कुणबीच्या नोंदी आढळून आलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, सरकारच्या या प्रमाणपत्र वाटपास विरोध करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे, ऐन विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच राज्य सरकारची गोची झाली होती. पण, आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग तूर्तास मोकळा झाला आहे. कारण, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेविरोधातील याचिका चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे, आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मानला जात आहे.
मंगेश ससाणेंची हायकोर्टात याचिका
राज्य सरकारनं 26 जानेवारी 2024 रोजी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका तसेच मराठ्यांना दिलेलं कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा, अशी प्रमुख मागणी करत मंगेश ससाणे यांच्याकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता, या याचिकेवर महिनाभर सुनावणी होणार नाही. त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्य सरकारला हा मोठा दिलासा असून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सध्यातरी कुठलीही अडचण नाही.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
