मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडा: हायकोर्टाचे सरकारला आदेश

मुंबई: राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही? याबाबत 4 मेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश, हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवाण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली होती. मात्र त्यावरुन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नसून, मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे द्यावा की नाही? हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आयोगाकडे पाठवायचे की नाही हे राज्य सरकारने गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत. यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे द्यावा की नाही हे येत्या 4 मे रोजी राज्य सरकार न्यायालयात स्पष्ट करेल, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आपले पुढील आदेश स्पष्ट करेल. मराठा आरक्षण मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले होते. मराठा आरक्षण मुद्दयांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असलेल्या मूळ याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान इतर याचिका आल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा मुद्दा न्यायालयात चालवायचा की, मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवावा असा एक मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार मुबंई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मराठा आरक्षण मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले होते. मराठा आरक्षण मुद्दयांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असलेल्या मूळ याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान इतर याचिका आल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा मुद्दा न्यायालयात चालवायचा की, मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवावा असा एक मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार मुबंई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मागास प्रवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला पांठिबा दिला होता. त्यामुळे सेव्ह डेमोकर्सी पुणे आणि कुणबी समजान्नोती संघ मुंबई यांनी मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायामूर्ती संभाजीराव म्हसे यांच्याकडे पाठवण्यास विरोध केला होता. तर नारायण राणे समितीने सर्व बाबी तपासून मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांच्या समिती अहवालात म्हटलं होतं. त्यामुळे आता पुन्हा समितीकडे मराठा आरक्षण मुद्दा न देतां मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर आपला निर्णय द्यावा अशी भूमिका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयात मांडली होती. तर, राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षण मुद्दा देण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितल्याने मराठा आरक्षण मुद्याबाबत पुन्हा गोंधळ निर्माण झाला होता, तो आजही कायम होता. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण याचिकेवर गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळेस मुंबई उच्च न्यायालय काय निकाल देतंय याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. गेली 5 वर्ष रिक्त असलेलं महाराष्ट्र राज्य मागसप्रवर्ग आयोग पुन्हा एकदा बनवण्यात आलं आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. 4 जानेवारी 2017 ला राज्य सरकारने यासंदर्भातील सूचना जारी केली. जेव्हा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील आपला मुद्देसूद अहवाल हायकोर्टात सादर केला, तेव्हा हा आयोग अस्तित्त्वात नव्हता. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या आयोगाकडे वर्ग करावा अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

संबंधित बातमी : मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावावरुन हायकोर्टात मत-मतांतर