विखे, क्षीरसागर, महातेकरांना आलेल्या हायकोर्टाच्या नोटिशीचा मुद्दा विधानसभेत गाजला, मुख्यमंत्री म्हणतात...

या मुद्द्याला धरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मंत्र्यांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला तर मुख्यमंत्र्यांनी मात्र तिन्ही मंत्र्यांची बाजू लावून धरत त्यांचे काम थांबण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : तीन मंत्र्यांच्या निवडीचा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर आज या मुद्द्यावरून विधानसभेत देखील पडसाद उमटले. या मुद्द्याला धरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मंत्र्यांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला तर मुख्यमंत्र्यांनी मात्र तिन्ही मंत्र्यांची बाजू लावून धरत त्यांचे काम थांबण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या मुद्द्यावर बोलताना चव्हाण म्हणाले की, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी घटनादुरुस्ती केली होती. त्यानुसार एखाद्या आमदाराने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला तर त्या सभागृहाचा कालावधी असेपर्यंत त्या आमदाराला आमदार करू नये अशी ती घटनादुरुस्ती आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी विधिमंडळ, राज्यपाल आणि संबंधित मंत्र्यांना नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेतल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांनी महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतला असणार. आमची मागणी आहे की याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्याच्या महाधिवक्त्यांना सभागृहात पाचारण करावे आणि आम्हाला त्यांना प्रश्न विचारण्याची संधी द्यावी. जोपर्यंत याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत या मंत्र्यांना काम देऊ नये, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही याचिका दाखल झाली आहे, त्यामुळे न्यायालयाने नोटीस बजावली असल्याचे सांगितले. जर यात काही तातडीचे असते तर न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली असती. एक महिन्याचा कालावधी लागला नसता. न्यायालयाची नोटीस मिळाल्यावर उत्तर देऊ. आमची बाजू कशी योग्य आहे ते पटवून देऊ, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. याप्रकरणी मंत्र्यांचे काम थांबवावे असे न्यायालयाने सांगितलेले नाही, त्यामुळे त्यांचे काम थांबण्याची गरज नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. काय आहे याचिका आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर करुन आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांना निवडणूक आल्याशिवाय मंत्रिमंडळात स्थान देणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा करत या तिनही मंत्र्यांची निवड रद्द करावी अशी मागणी याचिकेतून हायकोर्टात करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने तिन्ही नवनिर्वाचित मंत्री आणि राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. त्यामुळे महिनाभर तरी या प्रकरणात काहीही होण्याची शक्यता नाही. पुढील चार महिन्यांत आगामी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी स्पष्ट केलं होतं की, कायद्याने कुणालाही मंत्री बनवण्याची तरतूद केलेली आहे. मात्र संबंधित मंत्र्यांना सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणं बंधनकारक राहील, त्यामुळे नवनिर्वाचित मंत्री आणि राज्य सरकारही त्याला बांधिल राहील. पहिल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांच्यासह इतरांना नोटीस पाठवून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर करुन आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांना निवडणूक आल्याशिवाय मंत्रिमंडळात स्थान देणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा या याचिकेत केला आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. "ही एक राजकीय याचिका आहे, राजकीय वाद राजकीय पध्दतीने लढायला हवेत", असे खंडपीठाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना सुनावले होते.