राज्य सरकारला मोठा दिलासा, पालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रचना योग्यच : हायकोर्ट

आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारनं तीन सदस्यांचा प्रभाग असा निर्णय महापालिका निवडणुकीसाठी घेतला आहे. मात्र हा बदल केवळ राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला असून मतदारांनी एक उमेदवार एक प्रभाग अशी मागणी करायला हवी, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता. आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाला पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्थेसह अन्य दोघांनी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्यावतीनं वकील असीम सरोदे यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. अशा प्रकारे मनमानी पध्दतीनं प्रभाग रचना करून लोकशाहीचा राजकीय वापर तातडीनं बंद करावा अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

मारुती भापकर यांच्या याचिकेत 74व्या घटनादुरुस्तीनुसार चौक सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या अशी मागणी करण्यात आली होती. राज्य सरकारनं केलेला तीन सदस्यीय प्रभाग तयार करण्याचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं यावेळी हायकोर्टात करण्यात आला होता.राज्य सरकारनं तयार केलेला तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे कारण महाराष्ट्र म्युनिसिपल (सुधारणा) कायदा 1994 मधील कलम 5 (3) मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार नुसार 'राज्यसरकार' ऐवजी  'राज्य निवडणूक आयुक्त ' यांनाच महानगर पालिका निवडणूकीसाठी वॉर्ड ठरवणं, वॉर्डच्या सीमा निश्चित करणे तसेच प्रत्येक वॉर्डातील उमेदवारांची संख्या ठरविणे हे अधिकार मिळतात. हा अन्वयार्थ न्यायालयाने मान्य केल्यास सगळं चित्र बदलू शकतं असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता.