High Court : बलात्कार पीडितेला झालेल्या बाळाचा दोष काय? हायकोर्टाचा सवाल

पीडित आई बाळाला तसंच सोडून निघून गेल्याच्या प्रकरणात हायकोर्टाचा निकालबलात्कार पीडितेशी विवाह करत बाळाचं पालकत्वही स्वीकारा या अटीवर आरोपीला जामीन मंजूर

Bombay High Court

मुंबई :  घर सोडून निघून गेलेली पीडिता वर्षभरात सापडली तर तिच्याशी लग्न करा असे निर्देश देत हायकोर्टानं एका आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. मात्र त्यापूर्वी पीडितेनं जन्म दिलेल्या बाळाचं पालकत्व स्वीकारण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं जारी करत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

आरोपी आणि पीडीता एकमेकांच्या शेजारी रहायला होते. आधी त्यांचे प्रेमसंबंध जुळल्याची दोघांच्याही घरच्यांना माहिती होती. त्यातनं पीडीता गर्भवती राहिल्यानंतर आरोपीनं लग्नाला नकार दिला. पीडीतेनं जानेवारी महिन्यात मुंबईतील रुग्णालयात बाळाला मात्र जन्म दिल्याच्या तिसऱ्या दिवशी ती बाळाला मरीन लाईन्सला सोडून निघून गेली. तिथल्या एका सुरक्षारक्षकानं बाळाला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. पोलिसांनी बाळाला अनाथ आश्रमात ठेवत त्याच्या फरार आईविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर पीडिता पोलीस ठाण्यात आली आणि तिनं बलत्काराची तक्रार देत आरोपीविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला. मात्र, समाजाच्या भीतीपोटी ती घरातून निघून गेली जी आजपर्यंत गायब आहे. आपल्या गर्भारपणामुळे कुटुंबाची मानहानी होऊ नये म्हणून पीडीतेनं हा निर्णय घेतल्याचा घरच्यांचा दावा आहे. बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली. त्या आरोपीनं जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.  

हायकोर्टाचा निकाल काय?

हायकोर्टानं परिस्थितीचा विचार करता त्या लहान बाळाच्या भवितव्याला प्राधान्य दिलं. आरोपीनं जर पीडीतेशी वर्षभरात विवाह केल्यास जामीन कायमचा मिळू शकतो, अशी अट न्यायालयानं आरोपीसमोर ठेवली. न्यायालयाची ही अट आरोपीनं लेखी स्वरूपात मान्य करताना सोबत स्वतःच्या मुलाचे पालकत्वही स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली. आरोपीच्या आई वडिलांच्यावतीनंही देखील न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. पीडीताही सज्ञान असून तिच्याशी विवाह करण्यास आरोपी तयार आहे. त्या दोघांचेही प्रेमसंबंध होते. त्यामुळे एका वर्षात जर ती सापडली तर आरोपीनं तिच्याबरोबर लग्न करावं. मात्र जर एका वर्षात पीडीतेचा शोध लागला नाही तर आरोपीची या अटीतून मुक्तता होईल, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलेलं आहे.