घरोघरी लसीकरण करण्यास नकार देण्याच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करा, उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे 75 वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येणार नाही, म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे.
मुंबई : ज्येष्ठ नागरिक तसेच अपंग अथवा विशेष नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नसल्याचं सांगत तुम्ही विषय टाळू नका. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता संसर्गाचा धोका हा याच वयोगटातील व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारे वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला देत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरानुसार कोणत्याही संकट समयी सर्वात आधी जेष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना वाचवण्यास प्रथम प्राधान्य दिलं जातं. मात्र इथं हे दोन्ही वयोगट दुर्लक्षित असल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे 75 वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येणार नाही, म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, बुधवारी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये भारतीय बनावटीची लस विशिष्ट तापमानात साठवून ठेवणं गरजेचं आहे. मात्र, लस ठेवण्यात आलेले कंटेनर घरोघरी फिरवल्यास लस प्रभावित होऊ शकते असं म्हटलं आहे.
मात्र अशावेळी आपण रुग्णवाहिकेतील रेफ्रिजरेटरचा वापर करू शकत नाही का? आपल्याकडील रुग्णवाहिन्या आयसीयूसह अत्यंत आधुनिक वैद्यकीय यंत्रणेच्या आहेत. त्याचा वापरही केला जाऊ शकतो अशा शब्दांत न्यायालयानं केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी सांगितलं की परदेशांत तर लसीकरण केंद्रच अस्तित्त्वात नाहीत. अमेरिकेत 'ड्राईव्ह इन' पद्धतीनं अमेरिकेत 'फायझर' लस ही नागरिकांना त्यांच्याच वाहनात बसून देण्यात येत आहे. त्यातही मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. मात्र, आपल्याकडे याबाबतीत उलट प्रक्रिया असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. सध्या अनेक नोंदणीकृत नागरीकांना लस उपलब्ध न झाल्यानं माघारी परतावं लागतंय. जेष्ठ नागरिक पैसे आणि वेळ खर्च करूनही माघारी परतत आहेत, हे योग्य नलल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं.
राज्यात 1 मेच्या सकाळपर्यंत टाळेबंदी सुरू होणार आहे. तेव्हा लस घेणाऱ्याने केद्रांवर अथवा रुग्णालयात कसं जावं? तसेच आपल्याकडे लसींचा एकूण किती साठा शिल्लक आहे? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तेव्हा, आपल्याकडे 3 ते 4 दिवस पुरेल इतका साठा शिल्लक असल्याची माहिती केंद्राकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी कोर्टाला दिली. तसेच ऑनलाईन रजिस्टर केलेल्यांना मेसेज दाखवून संचारबंदीतही लसीकरण केद्रांवर जाण्याची मुभा असल्याचंही त्यांनी सांगतिलं. त्यावर चिंता व्यक्त करताना रेमडेसिवीर इंजेक्शन, ऑक्सिजन हे तात्पुरते पर्याय आहेत लसीकरण हाच कायमस्वरुपी उपाय आहे असं हायकोर्टानं म्हटलं.
मात्र, एकीकडे तुम्ही अवघ्या 4 दिवासांचा साठा उपलब्ध असल्याचं सांगत आहात, आणि दुसरीकडे 1 मे पासून 18 ते 45 वयोगटाच्याही लसीकरण मोहिमेला सुरूवात करण्यात येणार आहे. त्यांचे लसीकरण कसे होणार?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तेव्हा, सध्या फक्त चार दिवासांचा साठा उपलब्ध असला तरीही येत्या काही दिवसात नवीन लसींचा साठा उपलब्ध होईल. सीरम आणि भारत बायटोकनं उत्पादन वाढवलं आहे. तसेच काही नव्या परदेशी लसींनाही परवानगी देण्यात आली आहे, त्यामुळे लवकरच लसींचा पुरवठा वाढवण्यात येईल अशी ग्वाही केंद्र सरकारकडनं देण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या
