Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर; 24 तासांत दुसऱ्यांदा बदलली तारीख

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाची आज होणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडलीय. गेल्या 24 तासांत दुसऱ्यांदा सुनावणीची तारीख बदलण्यात आली आहे.

Maharashtra Political Crisis

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Politics) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) होणारी सुनावणी गेल्या 24 तासांत दुसऱ्यांदा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सप्लिमेंट्री लिस्टमध्ये महाराष्ट्राच्या कामकाजाचा आजसाठी समाविष्ट नाही. त्यामुळे सुनावणी आज होण्याची शक्यता कमीच दिसतेय. क्वचित वेळा सप्लिमेंट्री लिस्टमध्ये नसलेल्या गोष्टी कामकाजामध्ये समाविष्ट होतात. त्यामुळे सुनावणी आज होणार नसल्याची वकिलांमध्ये चर्चा आहे. यापूर्वी 22 ऑगस्टला राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पार पडणार होती. त्यानंतर ती पुढे जाऊन आज (23 ऑगस्ट) रोजी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण आजही ही सुनावणी होण्याची शक्यता कमीच आहे. 

महाराष्ट्रात (Maharashtra) नवनिर्वाचित शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं असलं, तरी सत्तापेच मात्र कायम आहे. कारण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत 'तारीख पे तारीख'चं सत्र सुरु झालं आहे. 

23 ऑगस्ट म्हणजेच, आज मंगळवारी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी होऊ शकते, असं सांगितलं जात होतं. पण आज ही सुनावणी होण्याची शक्यता धुसरच. यापूर्वी हे प्रकरण 22 तारखेला सहाव्या क्रमांकावर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात होतं. पण त्यावेळीही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांनी जोर धरला आहे. दरम्यान, सध्याचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या कारकिर्दीत प्रकरणातच या सत्तासंघर्षाचा ऐतिहासिक फैसला होणार की, मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवलं जाणार? हे पाहण महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या निवृत्तीची तारीख 26 ऑगस्ट

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा (N. V. Ramana) यांच्या निवृत्तीची तारीख 26 ऑगस्ट आहे. त्यात सत्तासंघर्षावरील सुनावणी लांबत असल्यानं खंडपीठ हेच राहणार का? याबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. तातडीच्या सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा मेन्शनिंग करावं लागेल पण ती विनंती मान्य होईल का? याचीही उत्सुकता लागली होती. 

उद्धव ठाकरे गटाकडून (Uddhav Thackeray) कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal), अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek manu Singvi) तर शिंदे गटाकडून (CM Eknath shinde) हरीश साळवे (Harish Salve) सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहे. तर निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) अरविंद दातार बाजू मांडत आहेत.  

यापूर्वीच्या सुनावणीत काय घडलं? 

यापूर्वी 3 आणि 4 ऑगस्ट अशी सलग दोन दिवस सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरु झालेली कायदेशीर लढाई थेट शिवसेना नेमकी कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की, शिंदे गटाची या प्रश्नापर्यंत येऊन पोहोचली होती. यावर कोर्टानं महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवला. पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको, असं सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.

निवडणूक आयोगातही महत्वाचा दिवस

आज मंगळवारी निवडणूक आयोगातही महत्वाचा दिवस आहे. कारण 23 ऑगस्टपर्यंत उद्धव ठाकरे गटानं आपलं म्हणणं मांडावं, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. साहजिक आहे, जर कोर्टातली कारवाई लांबणार असेल तर त्याआधी आयोगाचा निर्णय येतोय का? हे पाहावं लागेल. मागच्या सुनावणीत कोर्टानं आयोगाला महत्वाचे निर्णय घेऊ नका, असं तोंडी सांगितलं होतं. पण कारवाई थांबवली नव्हती. तसेच लेखी आदेशात निर्णय न घेण्याबद्दलची स्पष्टता नाही. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील.