व्हीआयपींसाठी नवी फौज उभारा, पोलिसांना ताण नको, हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई : पोलीस संरक्षण घेऊन त्याचे पैसे राजकीय नेते देत नसतील तर त्यांच्या पक्षांकडून हे पैसे वसूल करा, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासनाला सुनावले. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चिल्लूर व न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पोलीस हे सर्वांसाठी आहे. त्यांचा वापर केवळ व्हीआयपींसाठी करू नका. व्हीआयपींना सुरक्षा द्यायाची असेल तर दुसरी फौज तयार करा, असेही न्यायालयाने फटकारले. याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार काही राजकारण्यांनी 2005 पासून पोलीस संरक्षणाचे पैसे थकवले आहेत. तरीदेखील त्यांची पोलीस सुरक्षा शासनाने काढलेली नाही. पैसे देत नसतील तर त्या राजकारण्यांचे व व्हीआयपींचे पोलीस संरक्षण काढून घ्यायाला हवे. पोलीस संरक्षण घेऊनही त्याचे पैसे का दिले जात नाही, हे आम्हाला जाणून घ्यायाचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. जीवाला धोका असलेल्यांनाच पोलीस संरक्षण दिलेले आहे. पोलीस संरक्षण घेणाऱ्यांकडून पैसे वसूल केले जाणारच आहेत, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी स्पष्ट केले. राजकारणी पोलीस संरक्षण घेऊनही त्याचे पैसे देत नसतील तर त्यांच्या पक्षाकडून हे पैसे वसूल करा, असे न्यायालयाने शासनाला फटकारले व ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. राजकारणी व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पोलीस संरक्षण दिले जाते. याने पोलिसांवर अधिक ताण येतो. सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी व तपासासाठी पोलिसांची फौज कमी पडते. त्यात पोलीस संरक्षण घेऊनही त्याचे पैसे दिले जात नाही. हे पैसे थकवणाऱ्यांच्या यादीत राजकारणी व अति महत्त्वाच्या व्य्नती आहेत. त्यांच्याकडून हे पैसे वसुल करावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सनी पुनमिया यांनी दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने शुक्रवारी शासनाला चांगलेच फटकारले.