चार आठवड्यात फूड सेफ्टी कमिशन स्थापन करा, अन्यथा मुख्य सचिवांवर कारवाई : हायकोर्ट

साल 2013 मध्ये फूड सेफ्टी कमिशनसंदर्भातील कायदा तयार करण्यात आला आहे, मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी का नाही झाली? असा सवाल करत येत्या चार आठवड्यात कमिशनची स्थापना करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबई : साल 2013 मध्ये फूड सेफ्टी कमिशनसंदर्भातील कायदा तयार करण्यात आला आहे, मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी का नाही झाली? असा सवाल करत येत्या चार आठवड्यात कमिशनची स्थापना करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच चार आठवड्यात या आदेशांची पूर्तता न झाल्यास राज्याच्या मुख्य सचिवांविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईची नोटीस काढू, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. अलका कांबळे यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठयापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान "सरकारी योजना, चिल्ड्रन होम, कारागृह, आश्रमशाळा, विकास प्रकल्प, इ. सार्व काही हायकोर्टानेच पाहायचं का? मग सरकार आणि त्यांनी नेमलेले प्रशासकीय अधिकारी करतात काय?," असा उद्विग्न सवाल हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. दोन महिन्यांपूर्वी याचसंदर्भात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोग निश्चित करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदीनुसार राज्य अन्न आयोग निर्माण करणं राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. सार्वजनिकरित्या ज्या अन्न घटकांचे वितरण केले जाते, त्याबाबत निश्‍चित मार्गदर्शक तत्वे असणं अत्यावश्यक आहे. मात्र राज्य सरकारनं अद्याप याबाबत कार्यवाही केली नसल्यामुळे हायकोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली. कार्यव्यस्ततेमुळे न्यायालय आयोगावर नियंत्रण करु शकणार नाही, मात्र सरकारने यावर तातडीने कार्यवाही करायला हवी, असे मत न्यायालयाने यापूर्वीच व्यक्त केले आहे. दुष्काळ, पूर अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये अन्न सुरक्षा आयोगाची प्रामुख्याने आवश्‍यकता असते. महाराष्ट्रासह बिहार, मध्यप्रदेश आदी भागात दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी याची उणीव प्रकर्षाने जाणवली होती. गरीब गरजू नागरिकांना या आयोगामुळे आवश्‍यक अन्न घटक मिळण्यास सहाय्य मिळू शकेल, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे.