अवैध जातप्रमाणपत्रप्रकरणी मुंबईतील पाच नगरसेवकांना तात्पुरता दिलासा

अवैध जातप्रमाणपत्र प्रकरणी गोत्यात आलेल्या मुंबई महानगपालिकेतील पाच नगरसेवकांना हायकोर्टानं तूर्तास दिलासा दिला आहे.

मुंबई | अवैध जातप्रमाणपत्र प्रकरणी गोत्यात आलेल्या मुंबई महानगपालिकेतील पाच नगरसेवकांना हायकोर्टानं तूर्तास दिलासा दिला आहे. राज्यसरकारच्या नव्या अध्यादेशानुसार जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत वाढ देण्यात आल्याने याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी या नगरसेवकांच्यावतीने करण्यात आली. त्यानुसार न्यायालयाने मुदत देत याप्रकरणाची अंतिम सुनावणी 25 ऑक्टोबरला ठेवली आहे. भाजपचे पंकज यादव, सुधा सिंग, मुरजी पटेल, केशवबेन पटेल आणि काँग्रेसचे राजपती यादव या नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहे. जात पडताळणी समितीने ऑगस्ट 2017 मध्ये या पाच नगरसेवकांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाला नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यात जात वैधताप्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधनकारक केल्याने भाजपचे मुरजी पटेल, केशवबेन पटेल व काँग्रेसच्या राजपती यादव यांनी यापूर्वीच   सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे आदेश देत जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती दिली होती. दरम्यान या सर्व नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात यावे अशी याचिकाही हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश व राज्य सरकारने २७ सप्टेंबरला नव्याने सादर केलेल्या अध्यादेशनुसार याचिकेत बदल करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी नगरसेवकांनी हायकोर्टाकडे केली. हायकोर्टाने त्यास मंजूरी देत याप्रकरणी २५ ऑक्टोबर रोजी अंतिम सुनावणी ठेवलीय.