14 हजार गावांत भूजल पातळीत घट, दुष्काळमुक्तीचा दावा फोल

यावर्षी 14 हजार गावांतील भूजल पातळीत 1 मीटर घट आढळून आल्याचा अहवाल भूजल सर्वेक्षण विभागाने दिला आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : जलयुक्त शिवारमुळे 16 हजार गावं दुष्काळमुक्त झाल्याचा फडणवीस सरकारचा दावा फोल असल्याचं समोर आलं आहे. मागील पाच वर्षांचा भूजल पातळीचा अभ्यास केल्यानंतर यावर्षी 14 हजार गावांतील भूजल पातळीत 1 मीटर घट आढळून आल्याचा अहवाल भूजल सर्वेक्षण आणि विकास विभागाने दिला आहे. सप्टेंबर 2018 च्या अखेरीस आणि ऑक्टोबर महिन्यात सादर केलेल्या सर्वेक्षणात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 201 तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल भूजल सर्वेक्षण विभागाने दिला आहे. त्यापैकी 170 तालुक्यांमध्ये अतिशय तीव्र पाणीटंचाई आहे. भूजल सर्वेक्षण विभाग ही सरकारची यंत्रणा असून त्यांनी सरकारला अहवाल दिला आहे गेल्या पाच वर्षापूर्वीच्या तुलनेत राज्यातील एकूण 353 तालुक्यांपैकी 252 तालुक्यांमधील 13 हजार 984 गावांतील भूजल पातळीमध्ये एक मीटरपेक्षा जास्त घट आढळून आली. त्यापैकी 3 हजार 342 गावांमध्ये 3 मीटरपेक्षा जास्त, 3 हजार 430 गावांमध्ये 2 ते 3 मीटर आणि 7 हजार 212 गावांमध्ये 1 ते 2 मीटरने भूजल पातळी घटली आहे. राज्य शासनातर्फे जलयुक्त शिवार योजनेसाठी जवर 7 हजार 459 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या अभियानाअंतर्गत 5 लाख 41 हजार 91 कामे पूर्ण झाली आणि 20 हजार 420 कामं प्रगतीपथावर असल्याचं म्हटलं गेलं. या अभियानामुळे टँकरच्या संख्येत 80 टक्के घट झाल्याची वल्गना सरकारतर्फे करण्यात आली. पण यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच राज्याच्या विविध भागात शेकडो टँकर सुरु आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डीत बोलताना महाराष्ट्रातील 16 हजार गावं दुष्काळमुक्त झाली आहेत आणि 9 हजार गावं दुष्काळमुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, असं जाहीर केलं होतं, परंतु राज्यात जवळपास 201 तालुक्यातील किमान 20 हजार गावांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे. 'या कालावधीत शेकडो टँकर सुरु आहेत. आणखी चार महिन्यांनी काय परिस्थिती होईल, माहित नाही, असं सांगत 'टँकरमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा कुठे गेली?' असा सवाल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारला आहे. सरकार देशाची, जनतेची दिशाभूल करत आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार हे 'भ्रष्टाचार युक्त' आहे, असा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. जलयुक्त शिवारसाठी खर्च केलेल्या सात हजार कोटींचं काय झालं? असा प्रश्नही काँग्रेसने विचारला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत कंत्राटदार पोसले जात आहेत आणि मलिदा खात आहेत, हे स्पष्ट झाल्याची टीकाही काँग्रेसने केली. राज्यातील बहुतेक जिल्हे भीषण दुष्काळाच्या छायेत आहेत, याच पार्श्वभूमीवर 31 ऑक्टोबरनंतर दुष्काळ जाहीर करणार असल्याचं महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितलं. राज्यातील तब्बल 172 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.