एसटीचा तोटा भरण्यासाठी तिकीट दरवाढ हाच एकमेव पर्याय?

दररोज दोन कोटी रुपयांनी तोट्यात असणाऱ्या एसटीला डिझेल दरवाढीमुळे आणखी 97 लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. परिणामी येत्या काही दिवसात प्रवाशांना अपरिहार्यपणे एसटीच्या तिकीट दरवाढीला सामोरं जावं लागणार आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

धुळे : सातत्याने वाढणाऱ्या डिझेल किमतीचा थेट परिणाम राज्यातील एसटी महामंडळाच्या खर्चावर झाला आहे. दररोज दोन कोटी रुपयांनी तोट्यात असणाऱ्या एसटीला डिझेल दरवाढीमुळे आणखी 97 लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. परिणामी येत्या काही दिवसात प्रवाशांना अपरिहार्यपणे एसटीच्या तिकीट दरवाढीला सामोरं जावं लागणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राची 'लोकवाहिनी' समजल्या जाणाऱ्या एसटीला डिझेल दरवाढीचा झटका सोसवेना झाला आहे. नाईलाजास्तव तिकीट दरवाढ करून वाढता तोटा कमी करण्याची कसरत एसटीला करावी लागणार आहे. एसटीच्या तिकीट दरवाढीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाची मंजुरी लागते. त्यानुसार एसटी महामंडळ विशेष सूत्रानुसार भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार करते, हा प्रस्ताव एसटीच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीनंतर राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे सादर केला जातो. मुख्यतः डिझेलचे दर, टायरच्या किंमती, गाड्यांच्या चेसीसच्या किंमती  आणि कामगारांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ या घटकातील बदलावर एसटीची तिकीट भाडेवाढ अवलंबून असते. गेल्या सात-आठ महिन्यात डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. जुलै 2017 मध्ये एसटीला मिळणाऱ्या डिझेलचा दर 54.74 रुपये प्रति लिटर होता, तो एप्रिल 2018 मध्ये 63.78 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला. एसटीला दररोज सरासरी 12 लाख 12 हजार 500 लिटर डिझेल लागतं. म्हणजेच, जुलै 2017 च्या तुलनेत एप्रिलमध्ये दररोज एसटीला डिझेलसाठी सुमारे 97 लाख रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत. या बरोबरच जीएसटीमुळे टायर आणि गाड्यांच्या चेसीसचे दरही वाढले आहेत. वाढता तोटा लक्षात घेऊन एसटीने गेली दोन वर्षे नवीन गाड्या विकत घेणं बंद केलं आहे. मात्र अत्यावश्यक टायरचा पुरवठा मात्र सुरू आहे. त्यामुळे वाढत्या टायर किंमतीमुळे एसटीच्या तोट्यात भर पडली आहे. कामगारांच्या महागाई भत्त्यात झालेली वाढ लक्षणीय आहे. त्याचा थेट बोजा एसटीच्या कामगारांच्या वेतन खर्चावर पडतो. 2014 मध्ये 107 टक्के असलेला महागाई भत्ता एप्रिल 2018 मध्ये 136 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. तसेच सन 2016 ते 2020 या वर्षाचा प्रलंबित वेतन वाढीचा करार झाल्यास त्याचाही अतिरिक्त बोजा एसटीवर पडणार आहे. एकंदरीत एसटीच्या कामगारांच्या वेतनावरील खर्चात आणखी वाढ होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे सध्या एकूण खर्चाच्या 44 टक्के असलेला वेतनखर्च भविष्यात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल. साहजिकच सध्या वार्षिक 544 कोटी रुपये तोटा सहन करणाऱ्या एसटीला भविष्यात एक हजार कोटी वार्षिक तोटा सहन करावा लागणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एसटीची तिकीट भाडेवाढ अटळ आहे. यापूर्वी 31 जुलै आणि 22 ऑगस्ट 2014 ला  दोन टप्प्यात मिळून एसटीची साधारण 13-15 टक्के भाडेवाढ झाली होती. आता लवकरच प्रवाशांना अंदाजे 10 ते 15 टक्के तिकीट दरवाढीला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे. सध्याचा महामंडळाचा खर्च कामगारांचं वेतन – 44 टक्के डिझेल खर्च – 33 टक्के प्रवासी कर – 12 टक्के भांडवली खर्च- 2 टक्के घसारा -9 टक्के एसटीचा सध्याचा टप्पानिहाय दर परिवर्तन – एक रुपया प्रति किमी रातराणी - 1.18 पैसे/किमी हिरकणी - 1.50 पैसे/किमी शिवशाही - 1 .60 पैसे/ किमी शिवनेरी/अश्वमेध - 2.60 पैसे/किमी इतर राज्यात होऊ शकतं ते महाराष्ट्रात का नाही? एसटी महामंडळात तिकीट दरवाढ करुन तोटा भरुन काढण्यावर कायम भर दिला जातो. मात्र उत्पन्नाचे इतर मार्ग शोधून प्रवाशांना दिलासा दिला जाऊ शकत नाही का, असा प्रश्नही सर्वसामान्य प्रवासी करत आहेत. एसटीला प्रवासी कर सवलत दिल्यास तसेच डिझेलवरील एसटीला देखील लावण्यात येणारा अधिभार रद्द केल्यास भाडेवाढ करण्यावर फेरविचार होऊ शकतो. शेजारच्या गुजरात राज्यात प्रवासी कर 5.5 टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात एसटीला 17 टक्के प्रवासी कर द्यावा लागतो, जो भारतात सर्वाधिक महाराष्ट्रात एसटीला द्यावा लागतो. गुजरातच्या अर्थसंकल्पात परिवहन सेवेसाठी तरतूद होत असते. तसं महाराष्ट्रात नाही. त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या असलेल्या सवलतींच्या पोटी (उदाहरणार्थ :- जेष्ठ नागरिक हाफ तिकीट, विविध पुरस्कार मिळाल्यांना एसटी प्रवास सवलत, दिव्यांग सवलत,अशा विविध सवलती) एसटीला सरकारने द्यावयाची रक्कम कोटीच्या घरात थकलेली आहे. ही रक्कम सरकारने दिल्यास एसटीचा कोट्यवधींचा तोटा भरुन निघू शकतो. प्रत्येक वेळी राज्यात आंदोलन होतं, तेव्हा आंदोलकांचं पहिलं टार्गेट असतं ते म्हणजे तुमची-आमची एसटी. या आंदोलनात जी तोडफोड केली जाते, त्याची सरकार दरबारी कोणतीही दखल घेतली जात नाही. सरकारकडून ही नुकसान भरपाई एसटीला देण्यात आली, तर कोट्यवधींचा फायदा एसटी महामंडळाला होईल. त्यामुळे गरीबांच्या हक्काचं साधन असलेल्या एसटी वाचवण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. संबंधित बातमी :

एसटी तिकीटं 10 ते 15 टक्क्यांनी महागणार?