माध्यान्ह भोजनासाठी शिक्षकांच्या खिशाला कात्री, सरकारचा अजब निर्णय

सरकारी शाळेतले शिक्षक काही दिवसांनी जर वाणसामानाच्या पिशव्या घेऊन बाजारात फिरताना दिसले तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. कारण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे साहेबांच्या कृपेने शिक्षकांना आता ही भूमिकाही पार पाडावी लागणार आहे.

उस्मानाबाद : समजा, विधिमंडळातल्या आमदाराच्या कँटिनमधले दर किती असावेत यावर सरकार आणि ठेकेदार असा तोडगा निघाला नसता आणि आमदारांची कँटिन बंद ठेवण्याची वेळ आली असती तर सरकारनं आमदारांना तुम्ही पदरमोड करुन जेवा. त्यानंतर बिलं सादर करा, असं सांगितलं असतं का?  मुळीच नाही...पण शाळेतल्या माध्यान्ह भोजनासाठी शिक्षकांना तसे आदेशच दिले आहेत. सरकारी शाळेतले शिक्षक काही दिवसांनी जर वाणसामानाच्या पिशव्या घेऊन बाजारात फिरताना दिसले तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. कारण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे साहेबांच्या कृपेने शिक्षकांना आता ही भूमिकाही पार पाडावी लागणार आहे. त्याचं झालं असं की दुपारच्या खिचडीसाठी अंतिम करायच्या निविदा ऑगस्ट महिना उजाडला तरीही शिक्षण खात्यानं मंजूर केल्या नाहीत आणि त्या उलट शाळेतलं माध्यान्ह भोजनाचं सामान संपल्यावर गावकऱ्यांकडून पैसे जमवा किंवा शिक्षकांनी स्वत:च्या खिशातले पैसे घाला असा अजब आदेश सरकारनं बजावला आहे. एकीकडे खिचडीसाठी लागणारं सगळं साहित्य आणि सोबतच पूरक आहार म्हणून खजूर, फळं यासाठी होणारा खर्च हा सगळा खर्च आता मुख्याध्यापकांच्या माथी मारण्यात आला आहे. त्यामुळे या भयानक कोंडीतून कसा मार्ग काढायचा हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. शालेय पोषण आहाराचं राज्याचं बजेट आहे 1731 कोटी आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचं टेंडर कुणाला द्यायचं यावर जानेवारीतच निर्णय अपेक्षित होता. मात्र सरकारनं आता शाळानांच अजब आदेश बजावल्यानं सरकार दिवाळखोरीत आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. शिक्षक कुठलाही असला तरीही तो काही कुबेर कुळातला नक्कीच नाही. शिवाय शिकवण्या व्यतिरिक्त अन्य कामांचा ससेमिरा त्यांच्या पाचवीलाच पुजला गेला आहे. त्यामुळे स्वत:च्या घराचा डोलारा सांभाळायचा की विद्यार्थ्यांच्या खिचडीसाठी स्वत:च्या पगारातून वर्गण्या काढून वाणसामान खरेदी करत फिरायचं? असा सवाल शिक्षक संघटना विचारत आहेत. VIDEO: