साखर कारखान्यांचा थकहमीचा निर्णय फिरवला, संचालकांवर सरकारी छत्र, वैयक्तिक हमीची गरज नाही

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने एक नाही दोन नाही 37 साखर कारखान्यांना राज्य सरकारची थकहमी दिली आहे.ती देताना हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा या कर्जाला कारखाना संचालक वैयक्तिक जबादार असतील असा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय काल बदलण्यात आला.

संग्रहित फोटो

उस्मानाबाद : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने एक नाही दोन नाही तब्बल 37 साखर कारखान्यांना राज्य सरकारची थकहमी दिली आहे. ती देताना हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा या कर्जाला कारखाना संचालक वैयक्तिक जबादार असतील असा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय काल बदलण्यात आला. आता कारखाना संचालक सामुहिक जबाबदार असतील. वैयक्तिक संपत्ती द्यायची गरज नाही. यापुर्वीच्या निर्णयानुसार साखर संचालक आणि सहकार आयुक्त कोणत्या कारखान्यांना थकहमी द्यायची याची शिफारस करणार होते. मात्र या 37 कारखान्यांबाबत असा अभ्यास झाल्याची माहिती नाही. राज्यात सुमारे तीन लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार आहे. परंतु साखर कारखाने विविध कारणांमुळे अडचणीत आहेत. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या उपसमितीचे अध्यक्ष पदी राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आहेत. आगामी काळात हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सरकारने राज्यातील गाळपाचे एकूण क्षेत्र, प्रत्येक जिल्ह्यातील मागील हंगामात सुरू झालेल्या कारखान्यांचे गाळप, आता किती कारखाने सुरू होतील याचा आढावा घेतला. राज्यातील उसाचं क्षेत्र आगामी गाळपात वाढल्याने कर्जफेडीची क्षमता असलेल्या कारखान्यांना मदत केली जाणार आहे. अडचणीतील कारखान्यांना थोडीशी आर्थिक मदत केल्यास सुस्थितीत येणाऱ्या कारखान्यांनाही विना अट कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु हा निर्णय घेत असताना हे सरकार सत्तेवर आले, त्या वेळेचा आपलाच निर्णय रद्द करण्यात आला. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी इथून पुढे साखर कारखान्यांना हमी देत असताना साखर कारखाना संचालकांची वैयक्तिक संपत्ती हमी म्हणून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय दोन समित्या साखर कारखान्याचा अभ्यास करून तो अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमिती कडे देणार होते. त्या तज्ञाच्या अहवालावर मंत्रिमंडळ उपसमिती कोणत्या कारखान्याला किती कर्ज द्यायचे त्याचा निर्णय घेणार होते. परंतु या दोन्ही अटीत सध्या वगळण्यात आल्या आहेत. जे कारखाने राज्य सरकारकडे आम्हाला थकहमी द्या म्हणून आलेत, अशा सर्व साखर कारखानदारांना आणि सर्वपक्षीय कारखान्यांना राज्य सरकारने मदत केली आहे. अशी मदत केल्यामुळे या कर्जाच्या जोरावर ऊस तोडणी कामगार टोळीसोबत वेळेवर करार करता येईल, कामगारांना अॅडव्हांस देऊन हंगामासाठी बोलता येईल असा हेतू आहे. यावर्षी राज्यात कोरोनाचे सावट असले तरी वेळेवर आणि समाधानकारक पाऊस सुरू झाला आहे. गत वर्षी सुद्धा पावसाची स्थिती बरी असल्यामुळे राज्यांमध्ये सुमारे तीन लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार आहे. राज्य बँकेने मात्र यंदा रोखठोक भूमिका घेतली होती. शासनाची विनाअट थकहमी मागितली होती. त्यामुळे अडचणीतील कारखानदारांनी राज्य सरकारकडे दरवाजा ठोठावला. या साखर कारखान्यांमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचे जवळपास 37 साखर कारखाने आहेत. ते कोणते आहेत ते आपण पाहू संत दामाजी, सहकार महर्षी मोहिते पाटील, वसंतराव काळे, भीमा, श्री विठ्ठल सोलापूर, एम कोल्हे, कुकडी, वृद्धेश्वर पाथर्डी, विवि पाटील, प्रवरानगर, केदारेश्वर, तनपुरे अहमदनगर, वैद्यनाथ, आंबेजोगाई, जय भवानी, सुंदरराव सोळंके, छत्रपती बीड, मोहनराव शिंदे, हुतात्मा किसान अहिर सांगली, कुंभी कासारी कोल्हापूर, भाऊराव चव्हाण, तुकाई हिंगोली, विघ्नहार, घोडगंगा, नीरा-भीमा, छत्रपती भवानीनगर, राजगड पुणे, किसनवीर खंडाळा, किसनवीर भुईंज सातारा, श्री विठ्ठल साई, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उस्मानाबाद, रामेश्वर जालना, सिद्धेश्वर, श्री रेणुकादेवी शरद पैठण औरंगाबाद, मधुकर जळगाव, संत शिरोमणी मारुती महाराज लातूर आणि किसनवीर प्रतापगड भाजप सरकारच्या काळात आखडता हात  भाजपा सरकारच्या काळात सहकार क्षेत्राला मदत न करण्याचे धोरण दिसत होते. विशेषता साखर कारखान्यांना कर्ज हमी देताना भाजप सरकारने आखडता हात घेतला होता. फक्त आपल्याच पक्षाशी निगडित असलेल्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना शेवटच्या वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हमी देण्यात आली. विरोधी पक्ष, राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आले होते. त्यांचा पक्ष प्रवेश याच हमीवर झाल्याचे दिसून येत होते. निर्णय अनेकांच्या भुवया उंचावणारा भाजप सरकार जाऊन नवीन आघाडी सरकार आल्यानंतर जुन्या सरकारचे कर्ज हमीचे निर्णय बदलण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तज्ञ समिती कर्ज हमी बद्दल निर्णय घेईल असं जाहीर केलं होते. परंतु दोन्ही काँग्रेसपैकी खास करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहकार क्षेत्रातील वर्चस्व पाहता राज्य सरकारने सत्तेवर आल्यापासून सूतगिरण्या, साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत करण्याचे धोरण आखले आहे. सहकार क्षेत्र जिवंत राहावी व त्यातून शेतकऱ्यांना मदत व्हावी ही भूमिका असली तरी आपल्या राज्यातला सहकाराचा पूर्व इतिहास पाहता अनेक संचालक मातब्बर झाले, गडगंज झाले, परंतु साखर कारखाने विकून टाकावे लागले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आताही संचालकांना वैयक्तिक हमीतून वगळून कारखान्यांना विनाअट कर्ज देणे यामुळे हा निर्णय अनेकांच्या भुवया उंचावणारा आहेत.