Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजनेसाठी सरकारनं केली 35 कोटींची तरतूद, अजित पवारांनी दिली माहिती

Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली. 

Ajit Pawar on Ladki Bahin Yojana

Source : Ajit Pawar on Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana : राज्यातील महिलांना सक्षम करण्यासाठी सरकारनं अर्थसंकल्पात (Budget) लाडकी बहिण योजनेची (Ladki Bahin Yojana) घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची मदत केली जाणार आहे. या योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली. 

महिला स्वावलंबी व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारनं ही योजना सुरु केली

राज्यातील महिलांना, मुलींना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावं, महिला स्वावलंबी व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारनं ही योजना सुरु केली आहे. त्यामुळं या योजनेला कोणाचेही विरोध करण्याचं कारण नसल्याचे अजित पवार म्हणाले. या यजनेसाठी सरकारनं 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे अजित पवार म्हणाले. दरम्यान, चालू वर्षात योजनेसाठी लागणाऱ्या सर्व पैशांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळं या योजनेसाठी पैसे कोठून आणणार हा प्रश्नच उद्भवत असल्याचे अजित पवार म्हणाले. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणं शक्य असल्याचे अजित पवार म्हणाले. 

अर्थखात्यानेच आक्षेप घेतल्याची चर्चा 

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यावरुन नवा वाद सुरू झाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली होती. मात्र, या निर्णयावर अर्थखात्यानेच आक्षेप घेतला होता. ही बाब आता समोर आली आहे. राज्यभर या योजनेसाठी महिला अर्ज भरत असताना आता महायुतीमध्ये यावरून वाद सुरू झाला आहे. राज्यावर आधीच भरमसाठ कर्ज असताना या योजनेसाठी वर्षाला 46,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा 8 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचेल. याकडे लक्ष वेधत ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे अर्थ विभागाचे म्हणणे होते. या संपुर्ण प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. यावर्षी या योजनेचीसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे. 

 वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित

या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसार माध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही असेही अजित पवार म्हणाले. 

महत्वाच्या बातम्या: