शासकीय अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या फी व्यतिरिक्त इतर शुल्कात 16 हजार रुपयांची सूट, 20 हजार विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, पालक यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत व्हावी म्हणून इतर शुल्कामधील 16 हजार 250 रूपयांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे 20 हजार अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल.
मुंबई : राज्यातील कोविड-19 ची उद्भवलेली परिस्थिती विचारात घेऊन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 या वर्षामध्ये शासकीय व शासन अनुदानित स्वायत्त संस्थेमध्ये अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी फी व्यतिरिक्त इतर शुल्कात 16 हजार 250 रूपयांची म्हणजे अंदाजे 25 टक्क्यांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केली. याचा फायदा जवळपास 20 हजार विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
गुरुवारी मुंबई येथे राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, संस्था यांचा आढावा घेतला. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ व संबंधित महाविद्यालयाचे प्राध्यापक उपस्थित होते. शासकीय व शासन अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी शुल्क शिवाय इतर शुल्क भरावे लागते. त्यामध्ये कोविड काळात विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित नसल्याने ग्रंथालय, जिमखाना अशा शैक्षणिक सुविधांचा वापर केला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क घेऊ नये असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, पालक यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत व्हावी म्हणून इतर शुल्कामधील 16 हजार 250 रूपयांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे 20 हजार अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल.
या बैठकीत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. व्हीजेटीआय येथील मुलींचे वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याने या वसतिगृहास मातोश्री या नावाने नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या संस्थाना शिक्षकीय आणि शिक्षकेत्तर पदे कंत्राटी तत्वावर स्वतःच्या निधीतून भरण्यात मान्यता देण्यात आली. संस्थांच्या 2020-21 च्या अर्थसंकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून संस्थांना शैक्षणिक प्रयोजनार्थ बांधकामाचे प्रस्ताव करावयाचे असल्यास सदरचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
